महाराष्ट्रातील महापौर निवडणुकीचा 'फॉर्म्युला' काय; कसा असतो नगरसेवकांचा कार्यकाळ (Credit- Navrashtra team)
Maharashtra Mayor Tenure News: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता राज्याचे राजकीय वातावरण महापौरपदाच्या निवडीमुळे तापले आहे. १६ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या निकालांनी अनेक महानगरपालिकांमधील सत्तेची समीकरणे बदलली आहेत. मुंबई (BMC), पुणे आणि नागपूरसह राज्यातील २९ प्रमुख महानगरपालिकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान पार पडले. या निवडणुकीत जनतेने अनेक प्रस्थापित चेहऱ्यांऐवजी नवीन उमेदवारांना पसंती दिल्याचे दिसून येत आहे.
महानगरपालिकेच्या नियमांनुसार, निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो. मागील सभागृहाचा कार्यकाळ संपल्यामुळे आता नवनिर्वाचित प्रतिनिधी शहराच्या विकासाची धुरा सांभाळतील. मुंबई (बीएमसी), पुणे आणि नागपूर या महानगरांसह राज्यातील २९ प्रमुख महानगरपालिकांसाठी १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान नुकतेच संपले. १६ जानेवारी रोजी जाहीर झालेल्या निकालांवरून, महानगरपालिकांमधील सत्तेची गतिशीलता बदलली आहे. जनतेने अनेक अनुभवी नगरसेवकांना नाकारले आहे, ज्यामुळे नगरपरिषदांमध्ये नवीन चेहऱ्यांची लाट आली आहे. नियमांनुसार, मागील सभागृहातील नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपला आहे आणि आता नवनिर्वाचित प्रतिनिधी शहराच्या विकासाची जबाबदारी घेतील.
महाराष्ट्रात महापौरांची निवड थेट जनतेतून न होता, ती निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमार्फत केली जाते:
निवड प्रक्रिया: नवनिर्वाचित नगरसेवक सभागृहाच्या पहिल्या सभेत मतदान करून आपला नेता (महापौर) निवडतात.
आरक्षण: महापौरपद कोणत्या प्रवर्गासाठी (उदा. महिला, ओबीसी, अनुसूचित जाती/जमाती) राखीव असेल, हे राज्य सरकारकडून सोडत काढून निश्चित केले जाते.
कार्यकाळ: महाराष्ट्रात महापौरांचा कार्यकाळ हा साधारणपणे अडीच वर्षे (३० महिने) असतो. ५ वर्षांच्या नगरसेवक कार्यकाळात दोन वेळा महापौर निवडीची संधी मिळते. मात्र, विशेष परिस्थितीत राज्य सरकार यात बदल करू शकते.
महापौरांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असला तरी, सलग पाच वर्षे कोणीही व्यक्ती महापौरपदावर राहू शकत नाही. संपूर्ण पाच वर्षांच्या चक्रात अडीच वर्षांचे (२.५ + २.५ वर्षे) असे दोन टर्म असतात. पहिल्या अडीच वर्षांनंतर, तेच नगरसेवक महापौरांची पुन्हा निवड करतात. सध्या, मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सारख्या महत्त्वाच्या संस्थांमधील राजकीय पक्षांमध्ये या अडीच वर्षांच्या फॉर्म्युल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
महापौरांचे पद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवायचे हे सरकार लॉटरीद्वारे ठरवते. २२ जानेवारी २०२६ रोजी, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व २९ महानगरपालिकांसाठी आरक्षणाची स्थिती स्पष्ट केली. यावेळी सर्वात मोठी अपडेट मुंबई (BMC) बद्दल आहे. BMC महापौरपद “सर्वसाधारण श्रेणीतील महिलेसाठी” राखीव ठेवण्यात आले आहे. याचा अर्थ देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका एका महिलेच्या नेतृत्वाखाली असेल. त्याचप्रमाणे, इतर शहरांसाठी OBC, SC, ST आणि महिला आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे.
या निवडणुकीत दोन वेगवेगळे मतदान सूत्रे पाहायला मिळाली. मुंबई वगळता, राज्यातील इतर २८ महानगरपालिकांमध्ये चार सदस्यीय विभाग प्रणाली वापरली गेली, ज्यामध्ये एकाच प्रभागातून (विभागातून) चार नगरसेवक निवडले गेले. मुंबई (BMC) मॉडेल: देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईने जुनी “एकल-प्रभाग” प्रणाली कायम ठेवली आहे. २२७ प्रभागांपैकी प्रत्येकी फक्त एक नगरसेवक निवडतो. सर्वांचे लक्ष आता येत्या काळात होणाऱ्या महापौरपदाच्या अंतर्गत निवडणुकीकडे लागले आहे.
