संग्रहित फोटो
बावनकुळे म्हणाले, प्रकल्प थांबले तरी चालतील पण दिवाळीत शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी महायुती सरकारने अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी साडेएकतीस हजार कोटींचे मदतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. हा पिक विमा नसून थेट मदत आहे. विरोधकांचे आरोप चुकीचे असून ते केवळ राजकारण करत आहेत, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
घायवळच्या पासपोर्ट प्रकरणावर भाष्य करताना त्यांनी विचारले की, गुंड निलेश घायवळला शस्त्र परवाना कुणाच्या सरकारने दिला? पासपोर्टची शिफारस करताना त्याच्यावर गुन्हे नाहीत, असे कोणाच्या सरकारच्या काळात सांगण्यात आले? हे सर्व पोलिस तपासातून स्पष्ट होईल. आता सरकारचे प्राधान्य म्हणजे उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधितांना जेरबंद करणे आहे. राम शिंदे आणि घायवळ यांच्या संबंधाबद्दल शिंदे यांनाच विचारावे लागेल. जोपर्यंत न्यायालय शिक्षा देत नाही, तोवर गुन्हेगार कसे समजायचे, असेही बावनकुळे म्हणाले.
राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात खरेदी-विक्री होत असून जमिनींचे तुकडे पडत आहेत. दररोज मोजणीचे २५ ते ३० प्रस्ताव येतात. खरेदीखत करण्यापूर्वी मोजणी करणे गरजेचे असल्याने राज्य सरकारने परवानाधारक खासगी भूमापकांकडून मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्ज आल्यानंतर ३० दिवसांत मोजणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल आणि त्यानंतर खरेदीखत व फेरफार करता येईल. मोजणी केल्यानंतर आमचे अधिकारी तपासणी करून मंजुरी देतील. यातून शेतकरी व नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
पुरंदर विमानतळाबाबत ते म्हणाले की, या प्रकल्पासाठी ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले असून उर्वरित लवकरच पूर्ण होईल. विमानतळाच्या प्रभावी क्षेत्रात कोठेही घरे किंवा उंच इमारती होणार नाहीत आणि त्या भागात खरेदी-विक्रीस परवानगी दिली जाणार नाही, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
