शुक्रवार, 18 सप्टेंबर 2026
राज्यात पाणीटंचाईचे भीषण संकट? टंचाई कृती आराखडा तयार करण्याच्या प्रशासनाच्या सूचना (File Photo : Water Storage)
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिली आहे. सप्टेंबर महिना सध्या सुरु असून, अपेक्षित असा पाऊस होताना दिसला नाही. अर्धा सप्टेंबर उलटूनही मराठवाड्यासह राज्याच्या अनेक भागांत अपेक्षित पाऊस झालेला नसल्याने आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी टंचाई कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीसाठी टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात येणार असून, त्यासाठी १५ नोव्हेंबर, २० डिसेंबर २०२६ आणि २० जानेवारी २०२७ अशा टप्प्यांमध्ये आराखडा सादर करण्याचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील पाऊस आणि पाणी परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांच्या ५०० मीटर परिसरात पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी विहिरी खोदण्यास परवानगी देऊ नये.
दरम्यान, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर भूजल उपशाचा प्रतिकूल परिणाम होत असल्यास संबंधित विहिरींमधून भूजल उपसा काही कालावधीसाठी रोखण्याची कार्यवाही करावी. तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांपासून एक किलोमीटर अंतरातील विहिरींमधून होणाऱ्या भूजल उपशावर तात्पुरती बंदी आणण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची शक्यता
पावसाने ओढ दिल्याने संभाव्य टंचाईवर मात करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुरू करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले होते. त्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाने बुधवारी टंचाई कृती आराखडा तयार करण्याबाबत शासन परिपत्रक जारी केले. यानुसार आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची शक्यता असलेल्या गावांची आणि वाड्यांची यादी तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे हा अहवाल तयार करून ऑक्टोबर महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा.
पाणीटंचाई निवारणासाठी उपाययोजना आवश्यक
चालू वर्षात पाणीटंचाई निवारणासाठी उपाययोजना आवश्यक असलेल्या गावांचाच आराखड्यात समावेश करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आराखडा तयार करताना संबंधित गावांची यादी, ग्रामपंचायतीचा ठराव तसेच मागील तीन वर्षांत टंचाई निवारणासाठी झालेला प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेण्याच्या सूचना आहेत.
टँकर शेवटचा पर्याय
पाणीटंचाई निवारणाच्या दहा उपाययोजनांपैकी टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचा पर्याय वगळता अन्य नऊ उपाययोजनांना प्रथम प्राधान्य द्यावे. या उपाययोजना शक्य नसलेल्या ठिकाणीच टँकर किंवा बैलगाडीने पाणीपुरवठा करावा. टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागल्यास गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसविण्याची अट निविदा आणि करारात समाविष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
