Political News : प्रशासक की ‘सत्तेचा हस्तक’? नायगाव तालुक्यात लोकशाहीला ब्रेक

नायगाव तालुक्यात २०२६ या वर्षात ८० ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपत असून त्यापैकी फेब्रुवारीतच ९० टक्के ग्रामपंचायती निष्प्रभ ठरणार आहेत. ६८ ग्रामपंचायतींवर येत्या दोन दिवसांत प्रशासक नियुक्ती केली जाणार आहे.

नागेश कल्याण : नायगाव : नायगाव तालुक्यातील दि. ७ ते १२ फेब्रुवारीदरम्यान मुदत संपणाऱ्या तब्बल ६८ ग्रामपंचायतींवर येत्या दोन दिवसांत प्रशासक नियुक्ती केली जाणार असून, या प्रक्रियेमुळे तालुक्यात लोकशाही कारभाराऐवजी प्रशासकीय हुकूमशाही सुरू होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. निवडणुका लांबणीवर टाकून थेट प्रशासक बसवण्याच्या हालचालींनी गावागावात संतापाची लाट उसळली आहे.

नायगाव तालुक्यात २०२६ या वर्षात ८० ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपत असून त्यापैकी फेब्रुवारीतच ९० टक्के ग्रामपंचायती निष्प्रभ ठरणार आहेत. ग्रामस्थ निवडणुकीच्या तयारीत असतानाच, निवडणूक आयोगाची निष्क्रयता आणि राज्य शासनाच्या अचानक आलेल्या आदेशामुळे ग्रामस्वराज्यालाच बगल देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. दि. २३ जानेवारी रोजी ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या पत्राच्या आधारे प्रशासक नेमणूक केली जात असली, तरी निवडणूक न घेता प्रशासक बसवणे हा लोकशाहीचा अपमान नाही काय? असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.

हे देखील वाचा : “आमच्यावर प्रेम करणा-या कोणत्याही व्यक्तीने..! खासदार उदयनराजे भोसले यांचा वाढदिवस न साजरा करण्याचा निर्णय

सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य निवडून दिले मात्र आता थेट नियुक्त अधिका-यांकडे गावांचा कारभार सोपवण्याचा निर्णय लोकशाही व्यवस्थेला सुरुंग लावणारा असल्याची टीका होत आहे. या ६८ ग्रामपंचायतींसाठी पंचायत समितीमार्फत जिल्हा परिषदेकडे प्रशासकांची यादी सादर करण्यात आली असून पंचायत, आरोग्य, कृषी, पाणीपुरवठा, शिक्षण व आयसीडीएस विभागातील अधिकाऱ्यांची नावे सुचवण्यात आली आहेत. मात्र ही यादी वरिष्ठतेनुसार तयार झाली की राजकीय जवळकीनुसार? असा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

दरम्यान, काही विद्यमान सरपंचांकडून आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांनाच प्रशासक म्हणून बसवण्यासाठी पंचायत समितीतील दालनांत दबाव, ओळखी व ‘शिफारसींचा खेळ’ सुरू असल्याची जोरदार चर्चा आहे. प्रशासकपदही आता राजकीय मांडवाचे बक्षीस ठरणार की काय, अशी भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत. राज्य शासनाच्या आदेशाच्या नावाखाली नायगाव तालुक्यातील कोठाळा, कांडाळा, देगाव, रातोळी, नरसी, बेटकबिलोली, गोळेगाव, डोंगरगाव, कोलंबी, सावरखेड, सांगवी, राजगडनगर,टाकळी, वजिरगाव, पाटोदा, अंचोली, नरंगल, सालेगाव आदी ६८ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक बसवून लोकप्रतिनिधींचा आवाज दाबला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. आता उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा प्रशासनासमोर कसोटीची वेळ असून, प्रशासक नेमणूक करताना राजकीय हस्तक्षेप झुगारून पारदर्शकता राखली जाणार का? की ग्रामपंचायतीही सत्तेच्या सोयीसाठी चालविल्या जाणार? याकडे संपूर्ण नायगाव तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

हे देखील वाचा :  साताऱ्यात भाजप आघाडीवर तर राष्ट्रवादी 14 जागांवर…; अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला

प्रशासक नेमणूक की सत्तेचा सौदा ?
प्रशासक नियुक्ती ही तात्पुरती व्यवस्था असताना तीच राजकीय ताकद दाखवण्याचे साधन बनू नये, अशी अपेक्षा ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत. पात्रता, अनुभव व वरिष्ठतेऐवजी ओळखी व शिफारशी निर्णायक ठरल्या, तर प्रशासक व्यवस्था देखील वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निवडणुका तातडीने जाहीर करून ग्रामस्वराज्य पुन्हा लोकांच्या हाती द्यावे, अशी ठाम मागणी तालुक्यातून होत आहे.