Agniveer in Maharashtra Police
Agniveer in Maharashtra Police : महाराष्ट्रातील अग्निवीरांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे. चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून परतणाऱ्या अग्निवीरांना राज्यातील पोलीस दलासह विविध सरकारी सेवांमध्ये सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये पोलीस दलासाठी 25 टक्के अग्निवीरांना संधी देण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली. याशिवाय त्यांना वयात चार वर्षांची सूट देण्यात येणार असून परीक्षा किंवा नव्याने प्रशिक्षण घेण्याची अट नसणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
राज्याच्या कॅबिनेट बैठकीत आज महत्वाच्या निर्णयांचा धडाका लावण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या आजच्या (मंगळवार, 29 सप्टेंबर) मंत्रिमंडळ बैठकीत अग्निविरांपासून सर्किट बेंचपर्यंत 10 मोठे निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना फडणवीस यांनी अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचचा चार वर्षांचा कार्यकाळ आता पूर्ण होत असल्याचं सांगितलं. “केंद्राच्या योजनेनुसार काही अग्निवीर सैन्य दलात कायम राहतील, तर उर्वरित अग्निवीरांना विविध सरकारी सेवांमध्ये संधी मिळणं आवश्यक आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
“राज्य सरकारने अग्निवीरांसाठी आधीच 10 टक्के समांतर आरक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय माजी सैनिकांच्या श्रेणीतही त्यांना प्राधान्य देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे सैन्य दलातील चार वर्षांच्या अनुभवाचा फायदा राज्याच्या पोलीस आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांना करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे,” असं फडणवीस यांनी सांगितलं.
“फायरमन म्हणून नियुक्ती झालेल्या अग्निवीरांना संबंधित प्रशिक्षण पूर्ण करण्याची अट ठेवण्यात येणार आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षणाचा कालावधी एका वर्षाच्या आत पूर्ण करण्याचं बंधन असेल. एवढंच नाही तर आवश्यक पदांची संख्या कमी पडली तर अतिरिक्त पदांची निर्मिती करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी सेवेत काम करण्याची इच्छा असलेल्या अग्निवीरांना सामावून घेण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे,” असे ते यावेळी म्हणाले.
नौदलातून सेवा पूर्ण करून परतणाऱ्या अग्निवीरांचा अनुभव कोस्टल सिक्युरिटीसाठी उपयोगी ठरू शकतो. त्यामुळे अशा अग्निवीरांना किनारी सुरक्षा व्यवस्थेत सामावून घेण्यासाठी पदांची शिथिलता करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरही मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाची चर्चा झाली. काही तालुक्यांमध्ये पिकांचं मोठं नुकसान झालं असलं तरी ते विद्यमान दुष्काळी निकषांमध्ये बसत नसल्याची बाब मंत्र्यांनी मांडली होती. अशा परिस्थितीत ट्रिगर-2 मधील काही निकषांचा विचार करून, गरज भासल्यास त्या भागांनाही दुष्काळाचे लाभ देण्याची कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे.
या प्रक्रियेवर मंत्रिमंडळाची उपसमिती देखरेख करणार आहे. तालुक्यापुरतंच मर्यादित न राहता मंडळ पातळीवरही मदतीचा विचार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. त्यामुळे दुष्काळाच्या निकषांमुळे मदतीपासून वंचित राहू शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
.png "Videos"){kind=small}
