रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Ahilyanagar News: महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीला सादर केले 1710 कोटीचे अंदाजपत्रक
अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात होत असलेली सातत्याने घट आणि त्याच वेळी वाढत चाललेला खर्च यामधील ताळमेळ साधणे किती कठीण झाले आहे, याची प्रचिती आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातून आली. महापालिका आयुक्त Yashwant Dange यांनी सन 2026-27 साठीचे 1710 कोटी रुपयांचे मूळ अंदाजपत्रक स्थायी समितीचे सभापती Subhash Londhe यांच्याकडे सुपूर्द केले.
या अर्थसंकल्पात शहर विकासासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या निधीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहण्यात आल्याचे दिसून येते. महापालिकेच्या स्वतःच्या निधीतून कोणती कामे हाती घेतली जाणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याचेही जाणवते. तसेच उत्पन्नवाढीसाठी नवीन उपाययोजना किंवा प्रयोग यांचा अभावही या अंदाजपत्रकातून दिसतो.
तथापि, नागरिकांना चांगले रस्ते, मूलभूत आरोग्य सुविधा, पथदिवे, शुद्ध व मुबलक पाणी आणि स्वच्छतेच्या सेवा देण्याची बांधिलकी महापालिकेने व्यक्त केली आहे. विविध विकासकामांसाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीतून मुलभूत सुविधा विकास योजना, दलितेतर वस्ती सुधारणा योजना, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना, अल्पसंख्यांक विकास निधी, 15 वा वित्त आयोग, सर्वांसाठी घरे योजना, दलित वस्ती सुधारणा, आपत्ती व्यवस्थापन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, पाणी पुरवठा, आमदार व खासदार निधी, रस्ते सुरक्षा योजना, शहर सौंदर्यीकरण, जिल्हा ग्रंथालय इमारत बांधकाम, ई-बस सेवा केंद्र तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना आदी प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
यासोबतच नवीन प्रकल्पांसाठी शासनाकडून अधिक निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त नागेंद्र मुतकेकर, मुख्य लेखाधिकारी तथा उपायुक्त मेहेर लहारे, उपायुक्त शहाजहान तडवी, लेखापरीक्षक गणेश लयचेट्टी आणि लेखा विभागाचे अनिल लोंढे आदी अधिकारी उपस्थित होते.
मध्यंतरी महापालिकेने शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले. त्यातील वाढीव बांधकाम करणारे, भाडेकरू ठेवलेले अशा मालमत्ताधारकांना नव्याने घरपट्टी आकारून बिले दिली. यावरून बराच गोंधळ उडालेला आहे. नव्याने सत्तेवर आलेले सत्ताधारी या आकारणीच्या विरोधात आहेत. असे असताना आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पुन्हा एकदा मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.
महसुली उत्पन्न ४८१ कोटी ०४ लाख
भांडवली जमा ११६१ कोटी ४२ लाख
महसुली उत्पन्नात संकलित करापोटी १०३ कोटी ८० लाख
संकलित करावर आधारित करापोटी ८९ कोटी ७० लाख
जीएसटी अनुदान १५१ कोटी ९२ लाख
इतर महसुली अनुदान १७ कोटी २७ लाख
इतर उत्पन्नापोटी ४२ कोटी ३९ लाख
अनुदान, कर्ज व मनपा हिस्सा असे ११६१ कोटी ४२ लाख
वेतन, भत्ते, मानवन १६१ कोटी ९० लाख,
पेन्शन, सेवा उपदान ७१ कोटी ५० लाख
पाणी पुरवठा व पथदिवे वीजबिल ५३ कोटी
शिक्षण विभाग हिस्सा ६ कोटी ५० लाख
महिला व बाल कल्याण योजना दोन कोटी ५५ लाख
सदस्य प्रभाग स्वेच्छानिधी ९ कोटी ६२
कचरा संकलन व वाहतूक २० कोटी
अशुध्द पाणी आकार ५ कोटी
अग्निशमन वाहने खरेदी ३ कोटी
मालमत्ता सर्वेक्षण १० कोटी
