रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य: Gemini
सरकारने गरिबांच्या कल्याणासाठी मोफत रेशन योजना सुरू केली असली, तरी कोरडगाव परिसरातील अनेक गावांमध्ये या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. कोरडगाव , औरंगपूर, जिरेवाडी, दैत्य नांदूर, कळसपिंप्री, सोनोशी, भुतेटाकळी, शेकटे, अकोले आणि जळगाव या भागांत धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
एकीकडे अनेक गरीब कुटुंबांचे रेशन कार्ड ऑनलाईन असूनही त्यांना धान्य। नाकारले जात आहे, तर दुसरीकडे धनदांडगे लाभार्थी आपले धान्य थेट व्यापाऱ्यांना विकत असल्याचे चित्र दिसत आहे. परिसरातील अनेक अत्यंत गरजू आणि गरीब कुटुंबांकडे रेशन कार्ड उपलब्ध आहेत. इतकेच नव्हे तर प्रशासकीय दप्तरी त्यांची नावे ‘ऑनलाईन’ सुद्धा दिसत आहेत. तरीही, तांत्रिक – कारणांचे किंवा ‘साठा उपलब्ध नाही’ असे सांगून या गरिबांना धान्यापासून वंचित – ठेवले जात आहे. ज्यांच्या घरात चुली – पेटवण्यासाठी धान्याची नितांत गरज आहे, त्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
ज्यांना खरोखर गरज आहे त्यांना धान्य मिळत नाही आणि जे धान्य विकून पैसे कमावतात त्यांना मोफत धान्य मिळते, हा कुठला न्याय? असा सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत. जे लाभार्थी धान्य विकताना आढळतात, त्यांचे रेशन कार्ड तात्काळ रद्द करावे आणि तो कोटा गावातील खन्ऱ्या गरीब व वंचित कुटुंबांना वळवावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
एकीकडे गरीब धान्यासाठी वणवण फिरत असताना, दुसरीकडे ज्यांची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे अशा धनदांडग्या लाभार्थ्यांना मात्र नियमित धान्य मिळत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे लाभार्थी रेशन दुकानातून धान्य घेतात आणि तिथेच किंवा गावाबाहेर दबा धरून बसलेल्या व्यापाऱ्यांना ते धान्य विकतात. रेशनचा कोठा आला की लगेच या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांना वेग येतो. गरिबांच्या हक्काचे हे धान्य व्यापाऱ्यांच्या गोदामात जात असताना पुरवठा विभाग मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसत आहे.
Ahilyanagar News: खरात प्रकरणात नगर जिल्ह्यातील प्रभावी नेत्याचा सहभाग? डॉ. सुजय विखे पाटलांचे संकेत
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर १०-१२ गावांत हा गैरप्रकार सुरू असताना पुरवठा विभागाचे अधिकारी गप्प का? ऑनलाईन रेकॉर्ड असूनही गरिबांना धान्य का दिले जात नाही? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, या भ्रष्ट साखळीमुळे सरकारी योजनेचा मूळ हेतूच मोडीत निघण्याची भीती व्यक्त होत आहे. माझे रेशन कार्ड ऑनलाईन दिसते, तरीही मला धान्य दिले जात नाही. आमचा हक्क हिरावून घेऊन तो व्यापाऱ्यांच्या घशात घातला जात आहे. प्रशासनाने याची दखल घ्यावी, असे एका एक वंचित लाभार्थीने सांगितले आहे.
