पुणे- नाशिक रेल्वेचे भवितव्य अंधकारात?
गेल्या अनेक वर्षापासून सिन्नर, अकोले, संगमनेर, जुन्नर, आंबेगाव तालुक्यांना स्वप्न दाखवणाऱ्या पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचे भवितव्य महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत विकास महामंडळाच्या (महारेल) कारभारामुळे अंधकार झाले आहे. मूळ सर्वेक्षणात बदल झाल्याने हा रेल्वे मार्ग राजकीय वादात सापडला आहे.
रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या घोषणेनंतर जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव जवळील खोडद येथील ‘जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप’च्या (जीएमआरटी) तांत्रिक अडचणींमुळे पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पाला बाधा आली. सद्यस्थितीत राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी दिलेला निधी ‘महारेल’कडून परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे समजते.
सरकारने ‘महारेल’ला एक हजार कोटी ६२ लाख रुपये वितरित केले होते. त्यापैकी भूसंपादनावर ३१६ कोटी खर्च झाले. ते वगळता उर्वरित ६८४ कोटी ६२ लाख रुपये परत घेण्याची कार्यवाही सरकारने सुरू केली आहे. हा प्रकल्प आता ‘महारेल’ ऐवजी मध्यरेल मार्फत राबवला जाणार असल्याचे समोर आले आहे.
Ahilyanagar News: खरात प्रकरणात नगर जिल्ह्यातील प्रभावी नेत्याचा सहभाग? डॉ. सुजय विखे पाटलांचे संकेत
सन २०१८ मध्ये मध्यरेलकडून हा प्रकल्प महारेलकडे सोपविला होता. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमधील काही नेत्यांचे सोयीनुसार रेल्वे मार्गात बदल केला. त्यामुळे २१० किमी असलेला रेल्वेमार्ग २३५ किमी झाला. ३१६ कोटी खर्च करत बदललेल्या मार्गावरील ९९.१८ हेक्टर जमिन संपादित केली. काही प्रमाणात मोबदला वाटपही झाले. आता मार्गात बदल झाल्यास भूसंपादन केलेल्या शेतकऱ्यांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग नारायणगाव येथील ‘जीएमआरटी’ वेधशाळेच्या बफर झोन’मधून जातो, विद्युतीकरण, हायस्पीड वाहतुकीमुळे निर्माण होणाऱ्या लहरींचा फटका वेधशाळेच्या अँटेनांना बसू शकतो, असा आक्षेप ‘नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ अस्ट्रोफिजिक्स’ने (एनसीआरए) घेतला. परंतु जीएमआरटीच्या माहितीनुसार सुधारित रेल्वेमार्ग शेवटच्या अॅटिनापासून १० किमी दूरवरून नेण्यास अडचण नाही. त्यामुळे विकास क्रांती सेनेने पश्चिमेकडून १० ते १२ किमीवरून पुणे, तळेगाव, चाकण, राजगुरुनगर, मंचर, जुन्नर, लेण्याद्री, ओतूर, आळेफाटा, बोटा, संगमनेर, देवठाण, सिन्नर असा मार्ग सुचविला आहे.
महारेलने केलेली चूक झाकण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. महारैल, मध्यरेल अधिकारी आणि शासनात एकवाक्यता नाही. या रेल्वे मार्गासाठी संगमनेर, अकोले, जुन्नर तालुका आग्रही आहे. या तालुक्यांतील कृषी, पर्यटन व आदिवासींच्या विकासात उन्नती आणणारा मार्ग आहे. यासाठी लढा सुरू राहील, जनहित याचिका दाखल करण्याची तय्यारी सुरू आहे, असे वक्तव्य विकास क्रांती सेनेचे अध्यक्ष भगवानदादा काळे यांनी केले आहे.
