शुक्रवार, 11 सप्टेंबर 2026
प्रशासकीय चौकशी आणि आर्थिक मदतीसाठी आवाहन अकोला तालुक्यात सर्वाधिक शेतकऱ्यांची आत्महत्या; केवळ 48 कुटुंबाला मिळणार शासनाची मदत
अकोला : कर्जबाजारीपणा, नापिकी, वाढता लागवड खर्च आणि उत्पन्नातील तफावत यांसारख्या विविध कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. अकोला जिल्ह्यात जानेवारी ते ऑगस्ट 2026 या आठ महिन्यात तब्बल 105 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यापैकी 48 प्रकरणे शासनाच्या आर्थिक मदतीस पात्र ठरली असून, 34 प्रकरणे अपात्र ठरली आहेत. तर 23 प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.
शेतकऱ्यांना सातत्याने विविध संकटांना सामोरे जावे लागते. सततची नापिकी, सावकार व बँकांचे कर्ज, वाढता लागवड खर्च आणि शेतीमालाला मिळणारे अपुरे उत्पन्न यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. या परिस्थितीत नैराश्यातून काही शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतात. जिल्ह्यातील विविध गावांमध्ये अशा घटना घडत आहेत.
‘वाघाला डिवचू नका, वाघ जागा झाला तर भारी पडेल’; शिवेंद्रराजेंच्या डरकाळीने जावळीतील राजकारण तापले
दरम्यान, अकोला जिल्ह्यात १ जानेवारी २००१ ते ३१ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान एकूण ३ हजार ३९७शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी २ हजार ५१ शासकीय आत्महत्या मदतीस पात्र ठरल्या आहेत. तर १ हजार ३२३ शेतकरी आत्महत्या मदतीस अपात्र ठरल्या आहेत. तर आत्महत्येची एकूण २३ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. यामध्ये सर्वाधिक आत्महत्या अकोला तालुक्यात घडल्या असून तीन वर्षांची ही संख्या ७७९ इतकी आहे.
आहेत.
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून पात्र वारसांना एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. यासाठी जिल्हास्तरीय समितीमार्फत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांचे प्रस्ताव तपासले जातात. समितीच्या बैठकीत शासनाच्या निकषांनुसार, प्रत्येक प्रकरणाची छाननी करून पात्रता निश्चित केली जाते. पात्र ठरलेल्या कुटुंबांना त्यानंतर शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाते.
चालू वर्षाची तालुकानिहाय स्थिती
जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीमध्ये शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून शासनाच्या निकषांनुसार त्यांची पात्रता निश्चित केली जाते. निकषात बसणाऱ्या पात्र प्रकरणांमधील मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना तातडीने आर्थिक मदत मंजूर करण्यात येते, तर अपात्र ठरलेल्या प्रकरणांचा पुनर्विलोकन अर्ज आल्यास त्यावरही नियमानुसार पुनर्विचार केला जातो.
– गजेंद्र मालठाणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, अकोला.
