शिक्षण विभागातील अधिकारी, शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांच्या माध्यमातून संबंधित विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधला जात आहे. विद्यार्थ्यांचे वय, शैक्षणिक पातळी आणि पूर्वीचे शिक्षण लक्षात घेऊन त्यांना योग्य वर्गात प्रवेश देण्याचे नियोजन केले जात आहे.
अकोला वर्षापासून नैसर्गिक आपत्ती, अनियमित जिल्ह्यातील शेतकरी मागील काही पाऊस, अतिवृष्टी, पावसातील खंड, पिकांचे नुकसान तसेच बोगस बियाण्यांसारख्या समस्यांना सामोरे जात आहेत.
अकोला जिल्ह्यातही ही योजना राबविण्यात येत असून, सद्यस्थितीत पहिली ते आठवीच्या १ लाख ६१ हजार ९८५ विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळत आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळण्यास मदत होत असून, शाळेतील उपस्थितीतही वाढ होत असल्याचे चित्र आहे.
मिशन सुधार मोहिमेतर्गत तपासणी करण्यात आलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना धान्य पुरवठा बंद करण्यात आला आहे. मात्र, शिधापत्रिकेवर मिळणारे इतर लाभ त्यांना चालूच राहणार आहेत.
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांना शासनाच्या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत देण्यात येते. या योजनेचा उद्देश जातीय भेदभाव कमी करून सामाजिक सलोखा आणि समतेला चालना देणे हा आहे. विवाहानंतर आवश्यक कागदपत्रांसह लाभासाठी अर्ज करण्यात येतो.
राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीवरून विरोधकांकडून विशेष अधिवेशनाची मागणी होत असताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणेंनी भूमिका स्पष्ट केली. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी अधिवेशनाची गरज नसल्याचं त्यांनी म्हटलं.
गेल्या काही दिवसांपासून फवारणीतून विषबाधा इवलेल्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. कीटकनाशकांची फवारणी करताना शेतकरी व शेतमजुरांनी आवश्यक खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.
पोपटखेड धरण वगळता अन्य जलप्रकल्पांची स्थिती चिंताजनक आहे. आगामी काळात अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास जिल्ह्यात पाणीटंचाईची शक्यता अधिक तीव्र होऊ शकते. त्यामुळे धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात दमदार पावसाची आवश्यकता आहे.
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर १४ दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा अन्नसुरक्षा योजनेत समावेश करण्यात आला होता. या योजनेंतर्गत शेतकरी कुटुंबांना प्रतिकिलो तीन रुपये दराने तांदूळ आणि दोन रुपये दराने गहू देण्यात येत होता.
महाराष्ट्रात कागदी शिधापत्रिकेऐवजी ई-शिधापत्रिका सुविधा सुरू करण्यात आली असून, अकोला जिल्ह्यातही तिची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील शिधापत्रिकांचे १०० टक्के डिजिटलायझेशन पूर्ण झाले
पावसाचा जोर कायम राहिल्यास धरणातील जलसाठ्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभाग परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. तसेच कोणताही धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन बांधकामाच्या दर्जाची पाहणी करावी आणि कंत्राटदाराला सूचना देऊन उर्वरित काम तातडीने पूर्ण करून प्यावे, अशी मागणी शेतकरी व ग्रामस्थांकडून होत आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांनी योजनेअंतर्गत प्रवासात करताना आपल्यासोबत आता एनएमसी कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे कार्ड आपल्या जवळच्या आगारातच बनवून मिळते. त्यामुळे हे कार्ड काढून महामंडळाचे सहकार्य करावे.
