पश्चिम बंगालची निवडणूक जिंकल्याने देशाचे काय भले झाले ते आपल्याला सर्वांना माहीत असून, आपण बोलत नाही. ते आपण सांगितले पाहिजे. पश्चिम बंगालमध्ये दुसऱ्याच दिवशी घुसखोरी जिथून होते ती जागा केंद्राला देण्याचा निर्णय झाला.
गौण खनिज महसूल वाढवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून रेतीघाट व खडी खाणींचे लिलाव, तसेच अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीविरोधात कारवाई केली जाते. नवीन आर्थिक वर्षात रेतीघाटांच्या लिलावप्रक्रियेला वेग दिला जाणार आहे.
मागील वर्षी गौण खनिज विभागाला १३० कोटी रुपयांचे महसूल संकलनाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात १०१ कोटी ६४ लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. त्यामुळे उद्दिष्टापेक्षा २८ कोटी ३६ लाख रुपयांची तूट निर्माण झाली होती.
Wardha News: विदर्भ यात्री संघाने रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे नवरात्रीपूर्वी हावडा-कोल्हापूर नवीन रेल्वे सुरू करण्याची आणि नागपूर-कोल्हापूर रेल्वे दररोज चालविण्याची मागणी केली आहे.
जिल्ह्यातील अकोट, पातूर आणि मूर्तिजापूर या तीन तालुक्यांतील ३२ गावांमधील ४ हजार ४०८ हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला. तसेच तेल्हारा तालुक्यात ५ हेक्टरवरील पीक बाधित झाले.
सध्या उमा प्रकल्पाची जलपातळी ३३५.८० मीटर असून, धरणात ०.५३६ दशलक्ष घनमीटर इतका एकूण पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यापैकी उपयुक्त पाणीसाठा केवळ ४.५९ टक्के राहिला आहे.
काही प्रमाणात हे वास्तव असले तरी ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये आजही जिल्हा परिषद शाळाच शिक्षणाचा मुख्य आधार आहेत. त्यामुळे या शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षणासोबतच मुलभूत सुविधांचा विकास करण्याची गरज आहे.
आमदार सावरकर यांनी संबंधित अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन प्रस्तावित पुलाचे काम, वाहतूक व्यवस्था आणि पर्यायी मार्गाची पाहणी केली.
अकोला जिल्ह्यात मान्सून उशिरा सक्रिय झाल्यामुळे आणि पावसात खंड पडल्याने खरिपाच्या पेरण्या खोळंबल्या. कृषी विभागाच्या सल्ल्यानुसार मूग व उडिदाची पेरणी करण्याची योग्य वेळ निघून गेली.
जूनमध्ये अपेक्षित पाऊस न झाल्याने आणि जुलैभर उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना महिन्याच्या अखेरीस मुसळधार पावसाचा सामना करावा लागला. तेल्हारा तालुक्यातील माळेगाव बाजार येथील जिल्हा परिषद उर्दू शाळा व आठवडीबाजार परिसरात पाणी शिरले.
मागील काही वर्षांपासून निसर्गाच्या लहरीपणाचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टीमुळे उत्पादनात मोठी घट झाली. रब्बी हंगामातही अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामाकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या.
सहकार आयुक्त व निबंधक (सहकारी संस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सादर केलेल्या लाभार्थी यादीच्या आधारे निधी वितरणाची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पुरवणी मागण्यांत योजनेसाठी २०५५२ कोटींची तरतूद करण्यात आली.
वाहनधारकांना अनेकदा अर्धा-अर्धा तास ताटकळत राहावे लागत असून, इंधनाचा अपव्यय आणि वेळेचे मोठे नुकसान होत आहे. पावसाळ्यात रेल्वे गेट बंद असल्यामुळे शाळकरी विद्यार्थी, पालक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना भर पावसात गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.
