रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Akola News : जिल्हा परिषदांच्या 912 शाळांमध्ये सीसीटीव्हीचा मंजूर निधी पुन्हा शासनाकडेच
अकोला : जिल्हा परिषदांच्या 912 शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेले ४ कोटी १० लाख ४० हजारांचा निधी शासन जमा झाला आहे. शिक्षण विभागासह जिल्हा परिषदेच्या अन्य विभागांनी २ वर्षे केवळ तांत्रिक मुद्द्यांचा खेळ मांडण्यात धन्यता मानल्याने विहित मुदतीत सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारली गेली नाही. जिल्ह्यातील ९१२ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा लावण्याचा हा प्रस्ताव होता.
बाळापूर तालुक्यातील एक जिल्हा परिषद शाळेतील ६ विद्यार्थिनींचे छळप्रकरण उजेडात आल्याने सरकारी यंत्रणा अॅक्शन मोडवर आली होती. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात २ वर्षे निधी खर्च करण्याची मुदत होती. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली नसूनही निधी परत केला. याबाबत शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून अधिकारी बोलण्यास तयार नाहीत.
असा आहे घटनाक्रम…
एप्रिल २०२३ मध्ये जिल्हा परिषद शाळेत शिकणाऱ्या मुलींवर २ शिक्षकांनी लैंगिक अत्याचार केला होता. याप्रकरणी शिक्षकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. शालेय पोषण आहार मदतनीसाने एका विद्यार्थिनीचा आहार शिजवण्याच्या ठिकाणी विनयभंग केल्याची घटना गुडधी परिसरात 4 जुलै 2024 रोजी घडली होती.
कागदी घोडे नाचवत समितीच्या सभांवर सभा
प्रस्तावाला संचालक कार्यालयाकडून तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीकडे मागणीचा प्रस्ताव सादर झाला होता. १७ जानेवारी २०२५ रोजी विद्यमान पदाधिकारी, सदस्यांचा कार्यकाळ संपला. मात्र लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधीच नसल्याने सरकारी यंत्रणांचा पाठपुरावा घेण्यासाठी सदस्यच नव्हते. केवळ कागदी घोडे नाचवत समितीच्या केवळ सभांवर सभा पार पडल्या मात्र तांत्रिक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्याने सीसीटीव्ही कॅमेरे यंत्रणाच उभारली गेली नाही.
राज्यात 526 अनधिकृत शाळांचे जाळे
महाराष्ट्रात अनधिकृत शाळांची संख्या सातत्याने वाढत असताना त्यांच्याविरोधातील शिक्षण विभागाची कारवाई मात्र अत्यंत संथ असल्याचे समोर आले आहे. राज्यात एकूण ५२६ अनधिकृत शाळा आढळून आल्या आहेत. त्यापैकी केवळ १५५ शाळांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. तर ४२९ शाळांना दंडात्मक नोटिसा बजावण्यात आल्या असल्या, तरी केवळ ८ शाळांकडून दंड वसूल करण्यात शिक्षण विभागाला यश आले आहे.
