
Amaravati News: अमरावती जिल्हा बँक निवडणुकीत घराणेशाहीची चाहूल; दिग्गजांच्या वारसदारांची होणार एंट्री?
जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेची निवडणूक सप्टेंबर महिन्यात होणार असून त्यासाठी हालचालींना वेग आला आहे. संलग्न असलेल्या १.२२२ संस्थांपैकी १,१८२ संस्थांचे ठराव निवडणूक कार्यालयाकडे प्राप्त झाले असून आता पडताळणी प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार असल्याने सहकार क्षेत्रातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. दरम्यान, सहकारी संस्थांचे सहकार आयुक्त व निबंधक यांना ९ मार्च २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिनियम लागू झाल्याचे आणि त्यास भारतीय रिझर्व्ह बँकेची मान्यता मिळाल्याचे पत्र प्राप्त झाले आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
या अधिनियमानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना पुढील निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी १ ऑगस्ट २०२५ ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र हा नियम प्रत्यक्षात लागू होण्यासाठी बँकिंग अधिनियमाचे सहकार कायद्यात रूपांतर होणे आवश्यक आहे. अद्याप ती प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याने विद्यमान संचालकांना काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी भविष्यातील धोका कायम असल्याने त्यांनी पर्यायी तयारी सुरू केल्याचे बोलले जात आहे.
सहकार क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, जिल्हा बँकांवरील पारंपरिक राजकीय वर्चस्व कमी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून सहकार कायद्यात बदल करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून बँकेच्या सत्ताकेंद्रात असलेल्या संचालकांनी आपल्या कुटुंबीयांना पुढे आणण्याची रणनीती आखल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी आगामी निवडणुकीत विद्यमान संचालकांचे पुत्र, पत्नी, भाऊ किंवा अन्य नातेवाईक उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.
२१ सदस्यीय संचालक मंडळातील सध्या नऊ संचालकांचा सलग दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. अधिनियमाची अंमलबजावणी झाल्यास त्यांना निवडणूक लढविता येणार नाही. यामध्ये विद्यमान उपाध्यक्ष अभिजित ढेपे, माजी अध्यक्ष अनिरुद्ध देशमुख, सुधाकर भारसाकळे, नरेशचंद्र ठाकरे, दयाराम काळे, प्रकाश काळबांडे, जयप्रकाश पटेल, बाळासाहेब अलोने आणि सुरेश साबळे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत अनुभवी दिग्गज मैदानाबाहेर जाणार की काय, आणि त्यांच्या जागी वारसदारांची एंट्री होणार का, याकडे संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.