Anna Hazare : ‘जनतेचं हित धोक्यात आलं तर पुन्हा मैदानात उतरणार!’; अण्णा हजारेंचा थेट केंद्र सरकारला इशारा

केंद्र सरकारने माहिती अधिकार (RTI) कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्यांमुळे हा जनहिताचा कायदा कमकुवत होत असल्याचा आरोप करत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राळेगणसिद्धीतून एल्गार पुकारला आहे. त्यांच्या उपस्थितीत माहिती अधिकार क्षेत्रातील अधिकारी आणि तज्ज्ञांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.

• माहिती अधिकार कायद्यातील दुरुस्त्यांविरोधात राळेगणसिद्धीत मंथन
• बैठक निष्फळ, अण्णा हजारे आंदोलनावर ठाम
• अण्णा हजारेंचा थेट केंद्र सरकारला इशारा

पोपट पिटेकर, राळेगणसिद्धी: केंद्र सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात केलेल्या मनमानी दुरुस्त्या आणि त्यामुळे या जनहिताच्या कायद्याची कमकुवत होत चाललेली पकड याविरोधात आता राळेगणसिद्धीतून एल्गार पुकारण्यात आला आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपस्थितीत आज राळेगणसिद्धी येथे माहिती अधिकार क्षेत्रातील प्रमुख अधिकारी आणि तज्ज्ञांची एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्यासह अनेक दिग्गजांनी हजेरी लावली होती. या मंथनानंतर अण्णा हजारे यांनी सरकारला थेट शब्दांत इशारा दिला आहे.

Anna Hazare : केंद्र सरकारला अण्णा हजारेंचा इशारा; RTI नियमांतील बदल मागे न घेतल्यास 5 जुलैपासून उपोषण

सरकारचे हित नाही, जनतेचे हित महत्त्वाचे!

बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना अण्णा हजारे यांनी सरकारच्या धोरणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “सध्याच्या बैठकीत सरकारकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. या कायद्याचा आत्मा जिवंत ठेवायचा असेल, तर तातडीने एक नवी कमिटी नेमणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या कमिटीत माहिती अधिकार कायद्याचा सखोल अभ्यास असणारे आणि जनतेच्या बाजूने विचार करणारे अधिकारी असायला हवेत,” असे अण्णांनी ठामपणे सांगितले.

शासनाच्या भूमिकेवर कडक शब्दांत प्रहार करताना अण्णा हजारे म्हणाले, “या बैठकीत सरकारचे हित जपण्याचे धोरण स्पष्टपणे दिसत होते. मात्र, आम्हाला सरकारच्या हिताशी देणेघेणे नाही, आमच्यासाठी जनतेचे हित सर्वात महत्त्वाचे आहे! जर शासनाने आमच्या अपेक्षेप्रमाणे आणि लोकहिताचा निर्णय दिला नाही, तर आम्हाला पुन्हा एकदा निर्णायक बैठक घ्यावी लागेल.”

…तर ५ जुलैपासून आंदोलनाचा भडका!

माहिती अधिकार कायद्याची गळचेपी कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही, असा सज्जड दम अण्णांनी दिला आहे. आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी अण्णा हजारे यांनी सरकारला ५ जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. या मुदतीत जर सरकारने सकारात्मक पावले उचलली नाहीत, तर पुन्हा एकदा देशव्यापी जनआंदोलन छेडण्याचा आक्रमक इशारा अण्णा हजारे यांनी दिला आहे. माहिती अधिकार कायद्याचे खच्चीकरण करणाऱ्या सरकारविरोधात आता राळेगणसिद्धीतून आंदोलनाची ठिणगी पडली असून, ५ जुलैच्या अल्टिमेटममुळे सरकारच्या गोटात कमालीची खळबळ उडाली आहे.

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल