मंगळवार, 23 जून 2026
केंद्र सरकारला अण्णा हजारेंचा इशारा; RTI नियमांतील बदल मागे न घेतल्यास 5 जुलैपासून उपोषण
या नवीन नियमांमुळे पारदर्शकता कमकुवत होईल आणि सामान्य नागरिकांना माहिती मिळवणे अधिक कठीण होईल. अण्णा हजारे यांनी विशेषतः आरटीआय अर्ज शुल्कातील वाढीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, सरकारने शुल्कवाढीसाठी कोणतेही ठोस कारण किंवा आर्थिक विश्लेषण सादर केलेले नाही. हजारे यांनी स्पष्ट केले की, माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देश सरकारसाठी महसूल मिळवणे नसून, जनतेला माहितीचा अधिकार प्रदान करणे आहे. त्यांनी अशीही मागणी केली की, जर शुल्क वाढवले गेले, तर माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर लावण्यात येणारा दंडही वाढवला पाहिजे.
भाजप सरकारला जागे करण्यासाठी ‘आसूड मार्चा’, लोकशाही अन् संविधानाशी खेळलात तर…; सपकाळांचा इशारा
याव्यतिरिक्त, माहिती अधिकार अर्जासोबत ओळखपत्र सादर करण्याच्या आवश्यकतेच्या नवीन नियमांना हजारे यांनी तीव्र विरोध केला. त्यांनी सांगितले की, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ६(२) अंतर्गत, अर्जदारांवर वैयक्तिक माहिती किंवा त्यांच्या अर्जाचे कारण उघड करण्याची सक्ती नाही. त्यांनी सांगितले की, ही तरतूद व्हिसलब्लोअर्स (माहिती उघड करणारे) आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकते.
हजारे यांनी नवीन ‘एक विषय, एक अर्ज’ या नियमावरही अनावश्यक म्हणून टीका केली. त्यांनी सांगितले की, यामुळे नागरिकांना वारंवार वेगवेगळे अर्ज सादर करण्यास भाग पाडले जाईल, ज्यामुळे प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि खर्चिक होईल. त्यांनी अपील फेटाळणे, सुनावणीदरम्यान कायदेशीर मदतीवर बंदी आणि अर्जदाराच्या मृत्यूनंतर खटले बंद करणे यांसारख्या तरतुदींवरही टीका केली. त्याने इशारा दिला आहे की, जर सरकारने हे नियम मागे घेतले नाहीत, तर तो ५ जुलै रोजी राळेगण सिद्धी येथील यादव बाबा मंदिरात उपवास सुरू करेल.
