महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

महिलेचा विनयभंग करत तिला जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूसह त्यांच्या समर्थकांना हजर राहण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहे.

• खासदार निलेश लंके यांचे भाऊ अडचणीत
• महिला विनयभंग प्रकरणी हजार राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
• जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

महिलेचा विनयभंग करून तिला जातीवाचक शिवीगाळ केल्याच्या गंभीर आरोपांप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने खासदार निलेश लंके यांचे बंधू दीपक ज्ञानदेव लंके यांच्यासह त्यांच्या दोन समर्थकांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. तसेच संबंधित आरोपींना दोन आठवड्यांच्या आत तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

या प्रकरणात आरोपी राहुल बबन झावरे, संदीप लक्ष्मण चौधरी आणि दीपक ज्ञानदेव लंके यांनी दाखल केलेले अटकपूर्व जामिनाचे अपील न्यायालयाने नामंजूर केले. न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, तिघांनाही दोन आठवड्यांच्या आत तपास यंत्रणेसमोर आत्मसमर्पण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पारनेर तालुक्यातील घटना, अहिल्यानगर येथे गुन्हा दाखल

ही घटना पारनेर तालुक्यात घडली असून, याबाबतचा गुन्हा अहिल्यानगर येथील तोफखाना पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादी महिला ही अनुसूचित जातीतील असल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले आहे.

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

फिर्यादीतील आरोप गंभीर

फिर्यादीच्या माहितीनुसार, ६ जून २०२४ रोजी दुपारी सुमारे १२ वाजण्याच्या सुमारास दीपक लंके हे काही जणांसह चारचाकी वाहनातून फिर्यादीच्या घरासमोर आले. यावेळी आरोपी राहुल बबन झावरे याने फिर्यादी महिलेला जातीवाचक शिवीगाळ केली. तसेच तिचे कपडे फाडून तिचा विनयभंग करण्यात आला. यानंतर आरोपींनी तिच्या पोटात लाथ मारून तिला बेदम मारहाण केली. या घटनेत दीपक लंके आणि संदीप चौधरी यांचा सक्रिय सहभाग असल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे.

अटकपूर्व जामिनावर कायदेशीर बंदी

यापूर्वी सत्र न्यायालयाने १४ जून रोजी आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. मात्र, या आदेशाविरोधात फिर्यादीने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. यावेळी उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, फिर्यादीतील आरोप प्रथमदर्शनी गंभीर स्वरूपाचे आहेत आणि घटना सार्वजनिक ठिकाणी, म्हणजेच फिर्यादीच्या घरासमोर घडली आहे.

“मुंब्र्याला हिरवं करायचं आहे…”; AIMIM नगरसेविका Sahar Sheikh अडचणीत, पोलिसांनी बजावली नोटीस

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ अंतर्गत कलम 3(1)(r) आणि 3(1)(s) लागू होत असल्याने, अशा प्रकरणांत अटकपूर्व जामिनास कायदेशीर बंदी आहे.

युक्तिवाद कोणाकडून?

या प्रकरणात सरकारी पक्षातर्फे अ‍ॅड. आर. डी. राऊत, फिर्यादीतर्फे अ‍ॅड. ए. डी. ओस्तवाल, तर आरोपींच्या वतीने अ‍ॅड. आर. आर. करपे यांनी युक्तिवाद मांडला. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला तात्पुरता अटकपूर्व जामीन रद्द करत, तिन्ही आरोपींना दोन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत.