रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
राज्यभरातील शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात 'स्टिंग' ड्रिंक विकण्यास बंदी (Photo Credit - AI)
विधानसभेत आक्रमक पवित्र्यात आमदार विक्रम पाचपुते यांनी प्रत्यक्ष ‘स्टिंग’ एनर्जी ड्रिंकची बाटली सभागृहात दाखवून त्यावर छापलेला इशारा वाचून दाखवला. “कंपनीने स्वतःच या पेयाच्या लेबलवर नमूद केले आहे की, हे पेय मुले किंवा गर्भवती महिलांसाठी योग्य नाही. जर उत्पादक कंपनी स्वतःच हे मुलांसाठी असुरक्षित असल्याचे मान्य करते, तर मग शाळांच्या बाहेर आणि दुकानांमध्ये याची राजरोस विक्री का सुरू आहे?” असा सवाल पाचपुते यांनी उपस्थित केला. तसेच तंबाखूजन्य पदार्थांप्रमाणेच हे पेय मुलांच्या आवाक्याबाहेर ठेवण्यासाठी राज्यव्यापी बंदीची मागणी त्यांनी केली.
स्टिंग या एनर्जी ड्रिंकमध्ये लहान मुलांसाठी घातक ठरू शकतील अशी रसायने आढळल्याने शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात त्याच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची घोषणा करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करण्याच्या सूचना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिल्या#पावसाळीअधिवेशन२०२६ pic.twitter.com/ol73svOMKk — AIR News Mumbai, आकाशवाणी मुंबई (@airnews_mumbai) July 3, 2026
आमदार पाचपुते यांनी या पेयांच्या रासायनिक घटकांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. अशा एनर्जी ड्रिंक्समध्ये कॅफिन, टॉरिन आणि साखरेचे प्रमाण अत्यंत उच्च पातळीवर असते. यामुळे लहान मुलांच्या हृदयाचे ठोके वाढू शकतात, मानसिक अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते आणि त्यांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन विपरीत परिणाम होऊ शकतात. ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरही मुले ही पेये सहज मागवू शकतात, त्यामुळे ऑनलाईन विक्रीबाबतही कडक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. तसेच भारतात “एनर्जी ड्रिंक्स”ची कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर व्याख्या नसल्याने सरकारने याचे स्वतंत्र धोरण बनवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
आमदारांच्या या गंभीर प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले की, ‘स्टिंग’सारख्या पेयांमध्ये आढळणारी काही रसायने लहान मुलांसाठी निश्चितच हानिकारक आहेत. मुलांचे आरोग्य ही सरकारची पहिली प्राथमिकता आहे, म्हणूनच शाळांच्या ५०० मीटरच्या परिघात या पेयांच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी घालण्यात येत आहे. केवळ कायद्याने बंदी न घालता, एनर्जी ड्रिंक्सच्या संभाव्य दुष्परिणामांबद्दल विद्यार्थ्यांना शिक्षित करण्यासाठी शाळा स्तरावर विशेष जनजागृती मोहीम राबवली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. यासंदर्भात अन्न व औषध प्रशासन आणि शिक्षण विभागाला आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
