मंगळवार, 18 ऑगस्ट 2026
शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या सुनावणीवरून राहुल नार्वेकर विरुद्ध कपिल सिब्बल
मुंबई : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादाशी संबंधित प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल युक्तिवाद करत आहेत. सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत त्यांच्या अधिकारक्षेत्रावरच आक्षेप घेतला.
सिब्बल यांच्या युक्तिवादानुसार, विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या पक्षघटनेशी संबंधित काही बाबींमध्ये हस्तक्षेप केला. निवडणूक आयोगाच्या नोंदींमध्ये उपलब्ध असलेल्या 1999 च्या पक्षघटनेचा आधार घेत अध्यक्षांनी निर्णय घेतल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्षाचा व्हिप कोणाकडे होता, तसेच विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत कोणत्या आमदारांनी पक्षादेशाचे उल्लंघन केले, यासारख्या बाबींचा विचार करताना अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांची मर्यादा ओलांडली.
सिब्बल यांनी असा सवाल उपस्थित केला की, शिवसेनेच्या पक्षघटनेशी संबंधित बाबींमध्ये लक्ष घालण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना नेमका कुठून मिळाला? या मुद्द्यावरून सुनावणीत ठाकरे गटाने आपली भूमिका मांडली.
दरम्यान, कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर राहुल नार्वेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सिब्बल हे त्यांच्या पक्षकाराच्या वतीने युक्तिवाद करत आहेत. ते काय म्हणतात, यावरून त्यांचे दावे सत्य ठरत नाहीत, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. आपण दिलेला निर्णय कायद्याच्या चौकटीत आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसारच असल्याचा दावा नार्वेकरांनी केला. तसेच, “अध्यक्षांनी काय ठरवलं हे त्यांना कसं समजलं?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
आपल्या निर्णयाबाबत केलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचे सांगत नार्वेकरांनी त्याचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. आपला निर्णय अत्यंत ठोस असून त्यात बदल होईल, असे आपल्याला वाटत नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.
शिवसेना फुटीप्रकरणी उद्या पुन्हा होणार सुनावणी; कपिल सिब्बलांच्या युक्तिवादाने शिंदे गटात खळबळ
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीमुळे शिवसेना पक्ष, पक्षाचे नेतृत्व आणि निवडणूक चिन्हावरील अधिकाराचा वाद पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
