मोठी बातमी! आरक्षणाचा मुद्दा तापणार; ‘हा’ समाज आंदोलनाच्या तयारीत, सरकारची डोकेदुखी वाढणार?

राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा जीआर देखील काढला आहे. यामुळे ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. त्यातच आता आणखी एक समाज आरक्षणसाठी आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे. 

मराठा आरक्षणाच्या जीआर वरून ओबीसी समाज आक्रमक 
राज्य सरकारने काढला हैदराबाद गॅझेटचा जीआर 
राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा तपण्याची शक्यता

Banjara Samaj Reservation: महाराष्ट्र सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करून आरक्षणाचा जीआर काढला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या 8 पैकी 6 मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. दरम्यान आज राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा जीआर देखील काढला आहे. यामुळे ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. त्यातच आता आणखी एक समाज आरक्षणासाठी आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे.

राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढला आहे. त्यामुळे ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. ओबीसी नेते राज्य सरकारच्या आरक्षणाच्या जीआरला हायकोर्टात आव्हान देण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये अशी प्रमुख मागणी ओबीसी समाजाची आहे. दरम्यान आता बंजारा समाज देखील आरक्षणाची लढाई लढण्याच्या तयारीत आहे.

बंजारा समाज देखील एसटी (st) प्रवर्गातील आरक्षणासाठी एकटवला आहे. बंजारा समाजाची एक महत्वाची बैठक पार पडली. त्यात अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते आहे. हैदरबाद गॅझेटनुसार बंजारा समाजाचा एसटी आरक्षणात समावेश करावा अशी मागणी केली जाणार आहे. प्रसंगी यासाठी आंदोलन देखील केले जाण्याची शक्यता आहे.

बंजारा समाजाची आज मुंबईत महत्वाची बैठक होण्याची शक्यता आहे. बंजारा समाजाच्या मागणीला पाठिंबा वाढत असल्याचे म्हटले जात आहे. हैदराबाद गॅझेटमुळे बंजारा समाजाला देखील फायदा होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे. बंजारा समाज सध्या एनटी (ए) प्रवर्गात आहे. आता हैदराबाद गॅझेटनुसार बंजारा समाजाचा समावेश अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात केला जावा अशी मागणी केली जाण्याची शक्यता आहे.

मनोज जरांगे पाटलांचा सरकारला इशारा

जरांगे पाटील म्हणाले की, मी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबतच उपसमितीला सांगतो की, 17 सप्टेंबरच्या आता गॅझेटनुसार मराठवाडामधील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाण पत्र द्या. मंगळावर किंवा बुधवारी कॅबिनेट घ्या. सरकारने कुठलाही बदल करू नये. गावागावातील समिती कामाला लावा. 17 सप्टेंबरच्या आत निर्णय घ्यावा नसता मला मोठा निर्णय घ्यावा लागेल. कुणाचे ऐकून आमची हेळसांड होऊ देऊ नका. सरकारने जीआर काढला, आता मराठ्यांच्या मुलांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या.

17 सप्टेंबरच्या आत निर्णय घ्या, नाहीतर…; मनोज जरांगे पाटलांचा सरकारला इशारा

अर्धा महाराष्ट्र आणि अभ्यासक पागल झाला. मराठवाडा 100 टक्के आरक्षणमध्ये जाणार. आनंद झाला पण थोडे धीर धरावा. सर्वांनी संयम ठेवावा. गॅझेटची तात्काळ भूमिका जाहीर नाही केली तर आम्हाला दसरा मेळाव्यात निर्णय घ्यावा लागेल. आता मराठ्यांचा अपमान करू नका. आपला विजय झाला पण खुप जणांना पचत नाही. नोंद नसलेल्या मराठ्यांना हैदराबाद गॅझेट नोंदीनुसार प्रमाणपत्र द्या. जीआरनुसार नोंदी आणि त्यानुसार प्रमाणपत्र द्या, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना सांगतो, असे जरांगे यांनी म्हटले.