संग्रहित फोटो
गेल्या आठवड्यात मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील लाखो मराठा बांधवांसह मुंबईत दाखल झाले होते. मुंबईतील आझाद मैदानावर जरांगे पाटील यांनी ५ दिवसांचे उपोषण सुरू केलं. पण पाचव्या दिवशी राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीने त्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्या. त्यानंतर जरांगेंनी उपोषण सोडलं आणि मुंबईत आलेले लाखो मराठा आपापल्या गावी परतले. अशातच आता मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारला इशारा दिला आहे. येणाऱ्या दसरा मेळाव्याला सरकारला कळेल, असा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे.
जरांगे पाटील म्हणाले की, मी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबतच उपसमितीला सांगतो की, 17 सप्टेंबरच्या आता गॅझेटनुसार मराठवाडामधील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाण पत्र द्या. मंगळावर किंवा बुधवारी कॅबिनेट घ्या. सरकारने कुठलाही बदल करू नये. गावागावातील समिती कामाला लावा. 17 सप्टेंबरच्या आत निर्णय घ्यावा नसता मला मोठा निर्णय घ्यावा लागेल. कुणाचे ऐकूण आमची हेळसांड होऊ देऊ नका. सरकारने जीआर काढला, आता मराठ्यांच्या मुलांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या.
अर्धा महाराष्ट्र आणि अभ्यासक पागल झाला. मराठवाडा 100 टक्के आरक्षणमध्ये जाणार. आनंद झाला पण थोडे धीर धरावा. सर्वांनी संयम ठेवावा. गॅझेटची तात्काळ भूमिका जाहीर नाही केली तर आम्हाला दसरा मेळाव्यात निर्णय घ्यावा लागेल. आता मराठ्यांचा अपमान करू नका. आपला विजय झाला पण खुप जणांना पचत नाही. नोंद नसलेल्या मराठ्यांना हैदराबाद गॅझेट नोंदीनुसार प्रमाणपत्र द्या. जीआरनुसार नोंदी आणि त्यानुसार प्रमाणपत्र द्या, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना सांगतो, असे जरांगे यांनी म्हटले.
पुढे बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावरही निशाणा साधला आहे. पाटील म्हणाले की, येवला वाल्याचे ऐकू नका. तुम्ही आमच्या मागे लागले आता आम्ही तुमच्या मागे लागू. मला कुणबीतून आरक्षण पाहिजे. वेळ आल्यावर जशाच तसे बघू. आम्हाला चॅलेंज केले तर, मी 1994 चा जीआर रद्द करेल. आम्ही कुणावर हल्ला केला नाही, गुन्हे वापस घेतले जातील. 17 सप्टेंबरच्या आत मराठवाड्यात मराठ्यांच्या हातात कुणबी प्रमाणपत्र दिसले पाहिजे, असेही जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
छगन भुजबळ नाराज
मनोज जरांगे हे मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत बेमुदत उपोषणाला बसले होते. सरकारने पाचव्या दिवशी त्यावर एक तोडगा काढला. त्यांच्या हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करण्यावर सरकारने सहमती दर्शवली. याविषयीचा एक शासन निर्णय घेण्यात आला. त्यावरून काही ओबीसी नेते अस्वस्थ झाले आहे. सरकारने दबावात निर्णय घेतल्याचा आणि ओबीसीत कुणबी घुसवल्याची चर्चा सुरू आहे. मंत्री छगन भुजबळही नाराज आहेत. त्यांनी कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार घातला होता. भुजबळ हे शासन निर्णयाविरोधात कोर्टात जाणार असल्याची चर्चा सुरु आहे.
