baramati
इंदापूर:(वा.) : महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाचे मूळ खंडकरी शेतकरी शंकर लक्ष्मण महार यांचे कायदेशीर वारस उमेश भानुदास घोडके (रा. कळंब, ता. इंदापूर) यांनी न्याय्य हक्काच्या शेतजमिनीसाठी प्रशासनाविरुद्ध एल्गार पुकारला आहे. २०१२ च्या शासकीय परिपत्रकानुसार हक्काची जमीन मिळण्यासाठी गेल्या १४ वर्षांपासून पाठपुरावा करूनही, केवळ मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती) असल्याने प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा गंभीर आरोप घोडके यांनी केला आहे. या अन्यायाविरोधात येत्या १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ७:०० वाजेपासून बारामती येथील प्रशासकीय भवनासमोर आपल्या कुटुंबासह आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा त्यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
शासकीय नियमानुसार उमेश घोडके व त्यांच्या चुलत भावाला ९ एकर २६ गुंठे शेतजमीन मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासनाकडून त्यांना दिलेली गट नं. ३९२ मधील जमीन ही चोपण, करल आणि पूर्णतः नापीक आहे. याउलट, मौजे कळंब येथील गट नं. २५१/१ मध्ये शेती महामंडळाचे सुमारे २० एकर सुपीक क्षेत्र शिल्लक आहे. हे क्षेत्र मिळण्यासाठी घोडके गेल्या १० वर्षांहून अधिक काळापासून मागणी करत आहेत. याबाबत पुणे जिल्हाधिकारी आणि शेती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी सदर जमीन देण्यास कोणतीही हरकत नसल्याचे लेखी पत्राद्वारे कळवले होते. तरीही बारामती उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून त्यांना जमिनीचा ताबा देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
सध्या सदर गट नं. २५१/१ ही जमीन एमआयडीसीसाठी (MIDC) संपादित केली जात असल्याचे सांगून दिशाभूल केली जात आहे. वास्तविक, लोकवस्तीजवळ असलेली ही सुपीक जमीन एमआयडीसीच्या नावाखाली राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी व धनदांडग्यांच्या घशात घालण्यासाठी हा प्रशासकीय घाट घातला जात असल्याचे घोडके यांनी म्हटले आहे. उलटपक्षी, घोडके यांना राहत्या घरापासून १२ ते १५ किमी अंतरावर रस्ता नसलेल्या दुर्गम ठिकाणी जमीन दाखवली जात आहे.
गेल्या १४ वर्षांत जमीन न मिळाल्याने सुमारे ५० लाख रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे घोडके यांनी नमूद केले. १५ ऑगस्टपासून सुरु होणाऱ्या उपोषणादरम्यान प्रशासनाने त्वरित योग्य ती कारवाई न केल्यास कुटुंबासह आत्मदहन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
विकसित होत असलेल्या जतच्या विकासाला निधीची कमतरता भासू देणार नाही – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील
.png "Videos"){kind=small}
