शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर 2026
अरुण फरेरांना २ लाखांची भरपाई! २०११ मधील अटक बेकायदेशीर
नागपूर : पोलिसांच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अरुण थॉमस फरेरा यांना २०११ मध्ये नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाबाहेर झालेली अटक बेकायदेशीर ठरवण्यात आली आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने फरेरा यांना २ लाख रुपये भरपाई द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, पोलिसांनी कायद्याचे रक्षण करण्याऐवजी कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
२७ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निकालात न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
अरुण फरेरा यांनी २०११ मध्ये अनेक प्रकरणांतून निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर २७ सप्टेंबर रोजी नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून बाहेर पाऊल ठेवले. मात्र, तुरुंगाबाहेर येताच साध्या वेशातील पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं आणि एका ओळख नसलेल्या वाहनातून नेलं.
विशेष म्हणजे, त्यावेळी त्यांची आई, भाऊ आणि वकील घटनास्थळी उपस्थित होते. तरीही पोलिसांनी त्यांना अटकेचं कारण सांगितलं नाही. उलट, फरेरा तुरुंगात असतानाही त्यांना फरार असल्याचं दाखवण्यात आल्याबद्दल न्यायालयाने पोलिसांना सुनावलं.
या कारवाईमुळे भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ म्हणजेच वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि अनुच्छेद २२ अंतर्गत अटकेसंबंधी संरक्षणाचे उल्लंघन झाल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नक्षलवादाशी कथित संबंध असल्यामुळे कारवाई गोपनीय ठेवावी लागली, असा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता. मात्र, अटकेचं कारण सांगण्याची घटनात्मक जबाबदारी कोणत्याही परिस्थितीत टाळता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या पोलिसांनीच कायद्याचं उल्लंघन केल्यास त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन योग्य कारवाई झाली पाहिजे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
महाराष्ट्र पोलिसांचे ब्रीदवाक्य ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ असल्याची आठवणही न्यायालयाने करून दिली. सरकारने आठ आठवड्यांच्या आत २ लाख रुपये भरपाई जमा करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय अधिक भरपाई हवी असल्यास फरेरा यांना दिवाणी दावा दाखल करण्याची मुभाही न्यायालयाने दिली आहे.
दरम्यान, फरेरा हे २०१८ मधील भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी असून सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.
E-100 च्या वाहनांना इंधन पुरवठा कसा करणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल
Ans: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला अरुण फरेरा यांना २ लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
Ans: तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर साध्या वेशातील पोलिसांनी त्यांना अज्ञात वाहनातून ताब्यात घेतले. अटकेचे कारणही सांगण्यात आले नव्हते. त्यामुळे संविधानातील अनुच्छेद २१ आणि २२ अंतर्गत त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
Ans: अरुण थॉमस फरेरा हे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. ते २०१८ मधील भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी असून सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.
