आ. मुनगंटीवार यांनी ५ जून रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र देऊन वेस्टर्न कोलफिल लिमिटेडमार्फत अध्तिाहित होणाऱ्या कृषी जमिनीच्या मोबदल्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. सच्या लागू असलेले दर २०१२ मध्ये निश्चित करण्यात आले असून, त्यावेळच्या तुलनेत जमिनीच्या बाजारमूल्यात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे जुन्या दरांऐवजी सध्याच्या परिस्थितीशी सुसंगत मोबदला देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. २५ मे २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयानुस्वर कोळसा खाणींसाठी अधिग्रहित होणाऱ्या – जमिनीला पडीत जमिनीस्खठी ६ लाख, जिरायती जमिनीसाठी ८ लाख आणि ओलित जमिनीसाठी १० लाख रुपये प्रति एकर असे दर निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, चंद्रपूर जिल्ह्यातील खासगी जमीन व्यवहारांमध्ये यापेक्षा मोठ्या रकमेचे व्यवहार होत असल्याने कोळसा प्रकल्पग्रस्तांना बाजारातील सद्यस्थितीचा विचार करून न्याय्य मोबदला मिळावा, अशी भूमिका मुनगंटीवार यांनी घेतली. दरम्यान, वणी परिसरातील कोलगाव विस्तार प्रकल्पासाठी अधिग्रहित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या पात्र जमीनमालकांना रोजगार देण्याची मागणीही त्यांनी २७ जून रोजी केली होती.
मुनगंटीवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे शेतक-यांना प्रति एकर ३० लाख रुपये मोबदला देण्याचा मुद्दा आता केंद्र सरकारच्या स्तरावर पोहोचला आहे. त्यामुळे कोळसा प्रकल्पांसाठी जमीन गमावणाऱ्या शेतकऱ्याच्या मोबदल्याचा प्रश्न नव्याने धर्खेत आला असून, केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे प्रकल्पग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे. मुख्यमंत्र्यानी या मागणीची दखल घेत केंद्राकडे विषय मांडल्याबद्दल आ. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आभार मानले. जमीनमालकांना योग्य मोबदला आणि पात्र कुटुंबीयांना रोजगार मिळेपर्यंत पाठपुरावा सुरू ठेवण्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.
.png "Videos"){kind=small}
