Buldhana News: कर्जमुक्तीची अंमलबजावणी करा; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

Chandrashekhar Bawankule on Farmer Loan Waiver Scheme: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. कर्जबाजारीपणामुळे राज्यात एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने विशेष दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.

• कर्जमुक्तीची अंमलबजावणी करा
• महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
• कर्जमुक्तीची प्रक्रिया

बुलढाणा: राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. या योजनेची तळागाळापर्यंत प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. कर्जबाजारीपणामुळे यापुढे राज्यात एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. सहकार आणि महसूल विभागाच्या वतीने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे, जिल्हा उपनिबंधक महेंद्र चव्हाण, विभाग प्रमुख आदी उपस्थित होते.

शेतकरी कर्जमुक्ती योजना; शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करा,जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांचे निर्देश

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. कोणताही पात्र कर्जदार शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे. या योजनेत प्रामुख्याने कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (ओटीएस) आणि प्रोत्साहनपर लाभ अशा ३ घटकांचा समावेश आहे. यातून राज्यातील सुमारे ३२ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा, तर नियमित कर्ज भरणाऱ्या २४ लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभदिला जाणार आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे १७ लाख (१६.९६ लाख) कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची ७.०३ लाख तर व्यापारी बँकांची ९.९३ लाख कर्जखाती आहेत. तर दुसरी यादीही लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या याद्यांमध्ये व्यापारी बँकांमधील एनपीए खातेदार शेतकऱ्यांच्या नावासमोर दर्शविलेली थकबाकी रक्कम आणि योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम यात काही ठिकाणी तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत स्पष्टीकरण देताना प्रधान सचिव प्रवीण दराडे म्हणाले, अशी तफावत असल्यास योजनेच्या ‘पोर्टलवरील’ ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरण्यात यावी. तसेच, १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज न आकारण्याच्या शासनाच्या सूचनांना सर्व बँकांनी लेखी संमती दिली आहे. राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली. ज्या शेतकऱ्यांची नावे जाहीर झालेल्या यादीत नाहीत, त्यांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी केले.

कर्जमुक्तीची प्रक्रिया

पोर्टलवर दिसणारी रक्कम मान्य असल्यास शेतकऱ्यांनी आपले आधार प्रमाणीकरण करावे. प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यावर त्यांना कर्जमुक्तीच्या रकमेची माहिती असलेली पावती मिळेल, त्यानंतर ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या कर्जबाकीच्या लाभाची रक्कम डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा केली जाईल. कर्जमुक्तीनंतर शेतकऱ्यास कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. यानंतर या सर्व शेतकऱ्यांना बँकेमार्फत आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्जाची उपलब्धता होईल. कर्जमुक्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या बँकांच्या शाखा आणि विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये लावल्या जातील.

थकीत कालावधीच्या टप्प्यानुसार सवलत

शेतक-यांचे कर्जखाते अनुत्पादित (एनपीए) झाले असल्यास, बैंकाना थकीत कालावधीच्या टप्यानुसार विशेष सवलत (हेअर कट) दिली जाणार आहे. त्याची तडजोड रक्कम पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली. अनुत्पादक कर्जाचा दिनांक व तडजोडीची रक्कम अनुक्रमे ३० सप्टेंबर २०२१ किंवा त्यापूर्वी कर्जबाकीच्या ३५ टक्के, १ ऑक्टोबर २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२२ कर्जबाकीच्या ४५ टक्के, दि. ०१ ऑक्टोबर २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२३ कर्जबाकीच्या ५५ टक्के, १ ऑक्टोबर २०२३ ते ३० सप्टेंबर २०२४ कर्जबाकीच्या ७० टक्के आणि १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत कर्जबाकीच्या ८५ टक्क्यांप्रमाणे सवलत दिली जाईल.

प्रशासनाला सात दिवसांचा अल्टिमेटम, ग्रामपंचायत निधीच्या अपहारावरून एल्गार; पातूर पं.स. समोर ‘भीक मांगो’ आंदोलन