मुंबई – महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणाऱ्या विजाभज, विमाप्र व इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा फी ही योजना बंद करू नये, अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी मंत्री अतुल सावे यांना पत्र लिहून तशी मागणी केली आहे.
छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा महाविकास आघाडी शासनाने निर्णय घेतला होता. मात्र, शासन निर्णय दि. २ ऑगस्ट २०२२ नुसार राज्यातील रहिवासी असणाऱ्या व परराज्यात व्यावसायिक शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा निर्णय शासनाने रद्द केल्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांची अडचण होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजातील विद्यार्थी व पालकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
