बुधवार, 19 ऑगस्ट 2026
Maharashtra Politics: मंत्र्यांचा निर्णय बदलण्याचा मुख्यमंत्र्यांना अधिकार! महायुती सरकारच्या नव्या नियमावलीने मंत्रिमंडळात खळबळ
राज्य सरकारच्या या नव्या नियमांमुळे मुख्यमंत्री आणि संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांच्या अधिकारांमध्ये महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. संबंधित खात्याचा मंत्री हा त्या खात्याचा प्राथमिक निर्णयकर्ता असला तरी काही अपवादात्मक परिस्थितीत आणि जनहिताच्या दृष्टीने मंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय बदलण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने या बदलामागे कोणताही राजकीय हेतू नसल्याचे सांगितले जात असले, तरी मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांचे निर्णय बदलण्याचा अधिकार मिळाल्यामुळे महायुतीतील राजकीय वर्तुळातही चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः एकनाथ शिंदेंच्या मंत्र्यांच्या अधिकारांवर या नियमांचा परिणाम होणार का, याबाबत तर्क-वितर्क सुरू आहेत. हे नवे नियम भारतीय संविधानाच्या कलम १६६(२) आणि १६६(३) अंतर्गत तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव आणि राज्यपाल यांच्या प्रशासकीय अधिकारांचे प्रत्यक्ष संतुलन कसे राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार देण्याची ही निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. याचे कारण म्हणजे ३ मार्च २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला एका भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा निर्णय रद्द केला होता.
२३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरतीला तत्कालीन सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी मंजुरी दिली होती. पण २९ नोव्हेंबरला तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या भरतीला स्थगिती दिली. या निर्णयाविरोधात बँकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्यावेळी तत्कालीन कार्यव्यवहार नियमांनुसार मुख्यमंत्र्यांना संबंधित मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. आता नव्या नियमांमध्ये त्याबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या नव्या नियमांनुसार मुख्यमंत्र्यांना विविध विभागांकडून थेट कागदपत्रे आणि माहिती मागवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यानुसार, संबंधित मंत्री आणि सचिवांना ही कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच, मुख्य सचिवांनाही कोणत्याही विभागाकडून कागदपत्रे मागवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
तसेच मुख्यमंत्री एखादे प्रकरण थेट मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याचे निर्देश देऊ शकतात. नियमांमध्ये एखाद्या विषयाचा स्वतंत्र उल्लेख नसला तरी, विशेष परिस्थितीत किंवा त्या विषयाला विशेष महत्त्व असल्यास तो विषय मंत्रिमंडळासमोर आणता येणार आहे.
नव्या नियमांमध्ये मंत्रिमंडळाच्या निर्णयप्रक्रियेतही बदल करण्यात आला आहे. काही प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष मंत्रिमंडळाची बैठक न घेता मंत्र्यांच्या अभिप्रायाच्या आधारे निर्णय घेता येणार आहे.
विशेष म्हणजे, तातडीच्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या मुदतीत संबंधित मंत्र्याने आपला अभिप्राय दिला नाही, तर त्या प्रस्तावाला संबंधित मंत्र्याची मंजुरी मिळाल्याचे गृहीत धरले जाऊ शकते.
नव्या नियमावलीमध्ये मुख्य सचिवांच्या भूमिकेलाही अधिक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. एखाद्या प्रस्तावामुळे नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास किंवा तो सरकारच्या धोरणाशी विसंगत असल्यास अंतिम निर्णयापूर्वी मुख्य सचिवांनाही मुख्यमंत्री किंवा संबंधित मंत्र्यांना त्याबाबत सल्ला देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
यासोबतच मंत्रिमंडळासमोर जाणारे प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या माध्यमातूनच पाठवले जातील. एका निर्णयाचा संबंध एकापेक्षा अधिक विभागांशी असल्यास संबंधित सर्व विभागांशी सल्लामसलत करणेही बंधनकारक असेल.
सरकारी महसुलातील सवलती, सरकारी खर्च, जमीन वाटप किंवा भाडेपट्टे, नवीन पदांची निर्मिती, वेतन-भत्ते आणि अन्य आर्थिक परिणाम असलेल्या निर्णयांसाठी साधारणपणे वित्त विभागाची पूर्वसंमती आवश्यक असेल.
नव्या नियमांमध्ये राज्यपालांच्या भूमिकेबाबतही काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या नुसार, सरकारकडून आदेश जारी करण्यापूर्वी २२ प्रकारची महत्त्वाची प्रकरणे राज्यपालांसमोर सादर करावी लागणार आहेत.
यामध्ये राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था, केंद्र-राज्य संबंध, अध्यादेश, विधानमंडळातील नामनिर्देशन, विधानसभा बोलावणे किंवा विसर्जित करणे यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील नियुक्त्या, अनुसूचित क्षेत्रांशी संबंधित विषय आणि अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी व अल्पसंख्याकांशी संबंधित काही महत्त्वाच्या बाबीही राज्यपालांसमोर मांडाव्या लागतील.
