चंद्रपूर जिल्ह्यात जानेवारी आणि फेब्रुवारी या दोन महिन्यांत 193 चोरीच्या घटना घडल्या आहेत. जिल्ह्यातील बंद घरांना चोरट्यांनी मुख्य लक्ष्य केले आहे. त्यामुळे पोलीसांसमोर मोठे आव्हान आहे.
ST बसमध्ये सवलतीचा प्रवास आता कटकटीचा होणार आहे. कारण एसटी सवलतीसाठी आता NCMC कार्ड सक्तीचे करण्यात आले आहे. यासाठी वृद्धांना तासंतास रांगेत थांबावे लागत आहे.
उन्हाळ्यात पाणीटंचाई टाळण्यासाठी प्रशासनाचा मास्टर प्लॅन तयार आहे. ३ टप्प्यांत कृती आराखडा लागू केला जाणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित पाणीपुरवठा होईल, यासाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली.
Chandrapur जिल्ह्यात सुमारे 300 वाघांसह मोठी वन्यजीव संख्या आहे. वनक्षेत्र अपुरे व मानवी हस्तक्षेप वाढल्याने मानव-वन्यजीव संघर्ष तीव्र झाला आहे. 2025 मध्ये 49 जणांचा बळी गेला असून वाघांचाही मृत्यू वाढला आहे.
सरकारने दिलेले आश्वासन तातडीने पूर्ण करावे, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी दिला आहे. कर्जमाफीबाबत अद्याप शासनाने योजना जाहीर केलेली नाही.
Chandrapur-Yavatmal सीमेवरील Painganga Riverवरील गांधीनगर–तेजापूर घाटावर आजही पूल नाही. नागरिकांना नावेतून जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो. बॅरेज कम पूल उभारण्याची ग्रामस्थांची मागणी आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर तालुक्यात दारूच्या वादातून 19 वर्षीय मुलाने नायलॉन दोरीने वडिलांचा गळा आवळून खून केला. भिसी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून गुन्हा दाखल; पुढील तपास सुरू आहे.
चंद्रपूर येथे रेल्वेत टीसी नोकरीचे आमिष दाखवून 15 तरुणांकडून 1.31 कोटी रुपये उकळल्याचा प्रकार उघड. रामनगर पोलिस ठाणे येथे तिघांविरुद्ध गुन्हा; आरोपी पसार, पुढील तपास सुरू.
चपराळा अभयारण्यात हरीण, चितळ, सांबर, अस्वल, रानकुत्रे, बिबट, वानर तसेच विविध प्रकारचे पक्षी मोठ्या प्रमाणात आढळतात. लगाम नाक्यापासून आष्टीपर्यंत सुमारे १८ किलोमीटरचा ३५३सी हा महामार्ग अभयारण्याच्या हद्दीतून जातो.
चंद्रपूर येथील कथित किडनीतस्करी प्रकरणात आरोपी डॉ. रवींद्रपाल सिंग यांच्या जामीनावर सुनावणी पुढे ढकलली. तपासात असहकार्य केल्याचा पोलिसांचा दावा असून ‘थोटा’ कायद्यानुसार कारवाईला राज्याची मान्यता मिळाली; पोलिस कोठडीची तया
चंद्रपूर जिल्ह्यात तीन वेगवेगळ्या घटना घडल्या. पोंभुर्ण्यात १९ वर्षीय तरुणाने विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. वरोऱ्यात दुचाकी अपघातात मामा गंभीर जखमी झाला. तर कोरपन्यात शॉर्टसर्किटमुळे स्वयंपाकघराला आग.
१५ व्या वित्त आयोगाच्या संगणकीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र आणि पेसा (ग्रामीण विकास कार्यक्रम) कायद्यांतर्गत ग्रामपंचायतींना त्यांच्या निधीपैकी किमान २५ टक्के निधी मानव संसाधन विकासावर खर्च करणे बंधनकारक आहे.
सुरुवातील मोबाइल कार्यान्वित करण्यासाठी वर्षभरासाठी एक हजार रुपयांचे रिचार्ज मारून देण्यात आले होते. काही महिन्यांतच मोबाइलमध्ये तांत्रिक अडचणी येऊ लागल्या.