रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Chandrapur News: चंद्रपूरच्या 12 तालुक्यांत दुष्काळ; शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीला स्थगिती, वीजबिलातही सवलत
राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त क्षेत्रांसाठी विशेष बाब म्हणून १२ प्रकारच्या उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी पंत यांनी दिले. जमीन महसुलात सूट देण्याबाबत तालुकानिहाय किती सवलत द्यावी लागणार आहे, याची माहिती तातडीने सादर करण्यास सांगण्यात आले.
पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत जिल्ह्यात आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना कर्जवाटप झाले, किती कर्जमाफी झाली आणि किती शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करणे आवश्यक आहे, याची माहिती जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांनी त्वरित द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच २ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये कर्ज पुनर्गठनाबाबत माहिती देण्यासाठी बँक अधिकाऱ्यांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यास सांगण्यात आले. शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याबाबत बँकांना लेखी आदेश देण्यात यावेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित बँकेवर कारवाई करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. (फोटो सौजन्य – AI Created)
बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) शुभम दांडेकर, विभागीय वन अधिकारी राजन तलमले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश धायगुडे, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. सुरेश कुमरे, आशिष सोनोने, जिल्हा पुरवठा अधिकारी राहुल बहादुरकर आदी उपस्थित होते.
दुष्काळग्रस्त क्षेत्रासाठी जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात सूट, रोजगार हमी योजनेच्या कामांच्या निकषात शिथिलता, आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरचा वापर, शेतपंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, शेतकरी व शेतमजुरांसाठी अन्नधान्याची व्यवस्था, जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे तसेच नागरिक व जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये रोजगार हमी योजनेअंतर्गत किमान एक काम सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले. कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात सवलत देण्याबाबत महावितरणने आवश्यक नियोजन करावे. तसेच दुष्काळ निवारणासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून विविध विभागांनी प्रस्तावित कामे हाती घ्यावीत. या कामांची माहिती २ ऑक्टोबरच्या ग्रामसभेत नागरिकांना देण्याचेही निर्देश देण्यात आले. उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार स्तरावर सर्व संबंधित विभागांची बैठक घेऊन दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांचा नियमित आढावा घ्यावा, असेही जिल्हाधिकारी पंत यांनी सांगितले.
