Chandrakant Patil: चंद्रकांत पाटलांच्या ‘या’ निर्णयामुळे आगामी निवडणुकीत भाजपला फटका बसणार? नेमके प्रकरण काय?

सांगली/प्रवीण शिंदे:  सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेच्या प्रस्तावीत घरपट्टीवाढीबाबत नऊ महिन्याची स्थगिती म्हणजे केवळ आजचे संकट उद्यावर नेल्याची चर्चा आहे. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील याच्या निर्णयाने नेमके कुणाचे समाधान झाले? हेच समजून येत नाही. सगळ्याच निर्णयाबाबत शासन धोरण ठरवणार असेल तर तात्पुरत्या स्थगितीला अर्थ काय ? भाजपाने पालकमंत्र्याच्या निर्णयावर स्वतःचीच पाठ थोपटून घेतली, तर काँग्रेस-शरद पवार राष्ट्रवादीसह सर्वच विरोधकांनी आजच संकट उद्यावर म्हणत आंदोलनाची तलवार म्यान केली आहे. प्रश्न आहे तो महापालिकेत कारभारी नसताना कराचे नवे धोरण कोण ठरवणार? लोकांमध्ये आता घटपट्टी वाढ आजची उद्यावर गेली असल्याचा संदेश गेल्याने आता याचे परिणाम भाजपला आगामी निवडणुकीत बसणार आहे.

विधनसभा निवडणुका होऊन भाजप आणि मित्रपक्षांचे सरकार आता स्थिरस्थावर होत आहे, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, यामध्ये सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेची निवडणूक देखील प्रस्तावित आहे, मात्र शहरात नुकतेच घेतलेला घरपट्टी वाढीचा निर्णय आणि त्याला झालेल्या प्रचंड विरोधानंतर देखील प्रशासन आणि शासन त्यावर ठाम राहिल्याने लोकांमध्ये नाराजी आहे. याचा फटका निवडणुकीत बसण्याची शक्यता आहे.

आता प्रशासनाने यावर मौनाची भूमिका घेतली आहे. वास्तवीक प्रशासनाने करमुल्याकंनाच्या नोटीसा देताना यातील वास्तव बाहेर आणणे गरजेचे आहे. घरपट्टीतील कर्मचाऱ्यांना पैसे देऊन ज्या मालमत्ताधारकांनी घरपट्टी कमी घेतली, त्या मालमत्ता रेकॉर्डवर आल्या. जादा बांधकाम केले, वापर बदलला, यामुळे घरपट्टी वाढली असे प्रशासन म्हणत आहे. प्रशासनाचे धोरण निश्चित नव्हते, जिल्हाप्रशासनाचे धोरण निश्चित नव्हते.

महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती, पहाता शासन ताबडतोबीने घरपट्टीबाबत ठोस निर्णय देतील याची शक्यता नाही. यामुळे मालमत्ताधरकांना प्रशासनाकडे येऊन तांत्रिकदृष्ट्या घरपट्टी कशी वाढीव आहे हे सिध्दच करावे लागणार आहे. सुनावणी झाल्यानंतर अंतिम निर्णय होणार आहे. पालकमंत्र्यांनी नागरीकांना रोष पाहून केवळ दुखणे नऊ महिन्यापर्यत नेले. यासाठी घरपट्टीचे नवे धोरण ठरवणे आवश्यक आहे. ड्रेनेज कर आकारणी, उपयोगकर्ता कर आकारणी, याबाबत निर्णय शासनस्तरावर होणार आहे. नवीन

बिले ही जुन्याप्रमाणे भरण्यास सांगीतले आहे. यातही नागरीक कन्फ्यूज आहेत. कारण आधीची काही बिले ही वाढीव आली आहेत. गाळेधारकांना देण्यात आलेली घरपट्टीची बिले, यावर निर्णय झालेला नाही. व्दिसदस्यीय समितीनेही अद्याप अहवाल दिलेला नाही. यामुळे नागरीकांचा रोष कमी करण्यासाठी चिघळलेले दुखण्यावर नऊ महिने उपचार करण्यापुरती मुदत दिली आहे. बाजारपेठेची परिस्थिती, शहराची स्थिती पाहून धोरण ठरवले गेले कराबाबत सर्वसमावेशकच धोरण हवे असते तर बरे झाले असते.

करमूल्याकं नाच्या नोटीसीबाबत जणू काही आयुक्त शुभम गुप्ता यांनीच घरपट्टीवाढ केल्याच्या अविर्भावात भाजपासह सर्वच विरोधकांनी प्रशासनाला टार्गेट केले. करमुल्याकंनाच्या नोटीसा जेव्हा मालमत्ताधारकांना गेल्या तेव्हा मालमत्ताधारकांना आपण आपल्या घरात राहात आहोत की, भाड्याच्या घरात? असा प्रश्न पडला. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी घरपट्टीवाढीच्या गोंधळाचे खापर प्रसारमाध्यमावर फोडून रिकामे झाले. प्रत्यक्षात घरपट्टीची बिले पाहून भाजपा माजी नगरसेवक, पदाधिकारी यांच्या घरी नागरीक आले होते. तीन हजाराची घरपट्टी एक लाख कशी झाली? गाळ्याचे भाडे साठ हजार ते लाखभर कसे आले? हे सारे प्रश्न नागरीकांचे होते. नागरीकांनी संताप व्यक्त केला, विविध राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरले, व्यापारी संघटनांनी आंदोलन सुरु केले.

घरावर, स्वच्छतागृह, देव्हार , यासह सर्वच बाबीवर घरपट्टी लावली गेल्याने नागरीकांनी संताप व्यक्त केला, वास्तवीक हे कायद्यात असल्याचे प्रशासनाने आधी स्पष्ट करायला हवे होते. गेल्या २६ वर्षात घरपट्टी सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतला नाही, याची जबाबदारी कोण घेणार? सर्वेक्षणात चुका आहेत, आता या साऱ्याचा अभ्यास केला पाहिजे. आता पालकमंत्र्यांनी करमुल्याकंनाच्या नोटीसीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी नऊ महिन्याची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत प्रक्रिया सुरुच राहणार आहे. यामुळे घरपट्टी वाढ कायमस्वरुपी रद्द झालेली नाही. यामुळे पार्किंग कर, ड्रेनेज कर, गाळेधारकांना लावण्यात आलेली घरपट्टी, उपयोगकर्ता कर याबाबतच निर्णय कमीजास्त प्रमाणात होऊ शकतो. जे कर शासनाचे आहेत ते शासनच कमीजास्त करणार आहे. यामुळे घरपट्टीबाबत आजचे दुखणे उद्यावर एवढेच म्हाणवे लागेल.