महापालिकेत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडील कामांचे पुनर्मूल्यमापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सध्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक जबाबदाऱ्या वगळता इतर अतिरिक्त जबाबदाऱ्या सोपवून उपलब्ध मनुष्यबळाचा कार्यक्षम वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. झोन कार्यालय किंवा कोणत्याही विभागाकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मागणी आल्यास ती थेट मान्य न करता संबंधित विभागप्रमुखांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केवळ तातडीची व अपरिहार्य गरज असल्यासच नवीन भरतीला हिरवा कंदील दिला जाणार आहे.
महापालिकेत बाह्यस्त्रोतांद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी चार एजन्सींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. स्किल्ड, सेमी-स्किल्ड आणि अनस्किल्ड अशा तीन स्तरांवर कंत्राटी कर्मचारी उपलब्ध करून दिले जातात. विभागप्रमुखांच्या मागणीनुसारच ही प्रक्रिया राबवली जाते.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन दिले जाते. यावर ३.८५ टक्के सेवा शुल्क एजन्सींना दिले जाते. सुरुवातीच्या तीन महिन्यांचा पगार एजन्सीकडून करण्यात येतो. त्यानंतर सादर केलेल्या बिलावर २ टक्के आयकर कपात केली जाते. बिलासोबत हजेरीपत्रक जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
उपलब्ध मनुष्यबळाचा पूर्ण क्षमतेने वापर करा; अनावश्यक खर्च टाळा, असा स्पष्ट संदेश आयुक्तांनी दिला आहे. विभागांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने कामकाज करत कंत्राटी भरतीवरील अवलंबित्व कमी करावे, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
