छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ७०% धान्य वितरण रखडले!
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हयाचे एनइएसए योजनेचे माहे जून-२०२६ करीता ई पॉस अन्नधान्याचे केवळ ३०% वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्हयातील लाभार्थी वाटप कधी सुरु होणार अशी विचारणा करीत आहे. मात्र कुणाकडून आदेश प्राप्त न झाल्याने पुरवठा विभागाकडे त्याचे कुठलेही समाधानकारक उत्तर नाही. वाटप अदयाप पूर्ण झालेले नाही. ई पॉस प्रणालीला माहे जून-२६ या महिन्याकरीता मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी करणारे पत्र जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याकडून २२ जून २०२६ रोजी शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे पुन्हा पाठवण्यात आले आहे.
देशाच्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि शिधावाटप प्रणालीमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (सुधारणा) विधेयक, २०२६ चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत शिधावाटपाच्या पद्धतीत बदल प्रस्तावित आहेत. सरकारच्या मते, या बदलाचा उद्देश अन्न आणि पोषण सुरक्षा मजबूत करणे आणि वितरण प्रणाली अधिक न्याय्य बनवणे हा आहे.
येत्या २ दिवसांत आदेश प्राप्त झाला नाही तर माहे जून-२०२६ या महिन्याच्या अन्नधान्याच्या देय लाभापासून पात्र लाभार्थी वंचित राहण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात एकूण ५ लाख ५२ हजार ७८१ शिधापत्रिकांद्वारे २४ लाख १६ हजार ७७८ लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा लाभ मिळत आहे. यामध्ये अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत ६७ हजार ३४४ शिधापत्रिका व २ लाख ९० हजार ९८४ लाभार्थी, तर प्राधान्य कुटुंब योजनेअंतर्गत ४ लाख ८५ हजार ४३७ शिधापत्रिका व २१ लाख २५ हजार ७९४ लाभार्थी समाविष्ट आहेत.
जिल्ह्यातील सर्वाधिक लाभार्थी छत्रपती संभाजीनगर शहर विभागात असून येथे एएआय व पीएचएच मिळून ५ लाख ३७हजार ३२० लाभार्थी आहेत. तर
सिल्लोड (२ लाख ९४ हजार ५६८), छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण (२ लाख ७५ हजार १५) आणि कन्नड (२ लाख ६९ हजार ४७६)
या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीमुळे शिधावाटप प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि संतुलन वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या गरजेनुसार धान्य मिळेल याची खात्री होईल. मोठ्या आणि गरजू कुटुंबांना याचा विशेष फायदा होईल, कारण आता शिधावाटप कुटुंबातील सदस्यांच्या संख्येनुसार निश्चित केले जाईल. केंद्र सरकारने या मसुदा विधेयकावर सर्वसामान्य जनता, तज्ज्ञ आणि इतर हितधारकांकडून सूचना आणि आक्षेप मागवले आहेत. इच्छुक व्यक्ती १३ जुलै २०२६ पर्यंत सरकारकडे आपली मते आणि सूचना सादर करू शकतात.
.png "Videos"){kind=small}
