Smart City SPV Maharashtra
त्यानंतर मिशनअंतर्गत पूर्ण झालेली तसेच सुरू असलेली कामे संबंधित महापालिकांकडे वर्ग करण्यात आली. या प्रक्रियेसोबतच स्मार्ट सिटीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एसपीव्ही संस्थाही बरखास्त करण्यात आल्या आणि त्यांची संचालक मंडळे विसर्जित करण्यात आली होती. मात्र एसपीव्ही स्थापन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. तसेच मान्यतेसाठी शासनाच्या विविध यंत्रणांकडे लाखो रुपयांचे शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे एसपीव्ही रद्द झाल्यास यासाठी केलेली आर्थिक व प्रशासकीय गुंतवणूक वाया जाईल, अशी भूमिका काही महापालिकांतील तज्ज्ञ पदाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनासमोर मांडली होती.
याशिवाय स्मार्ट सिटी अंतर्गत पूर्ण झालेल्या आणि सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर प्रभावी देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आवश्यक असल्याचेही नमूद करण्यात आले. केंद्र व राज्य शासनाकडून भविष्यात जाहीर होणाऱ्या विशेष प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी एसपीव्ही उपयुक्त ठरू शकते, असा मुद्दाही शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला होता. या सर्व बाबींचा विचार करून राज्य शासनाने एसपीव्ही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला, यासंदर्भातील शासन निर्णय ११ मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार एसपीव्हीचे नेतृत्व आता महापालिका आयुक्तांकडे असेल. यापूर्वी ही जबाबदारी सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे असायची.
स्मार्ट सिटी मिशन संपल्यानंतरही शहरांमध्ये राबविण्यात आलेल्या प्रकल्पांची देखरेख आणि व्यवस्थापन सातत्याने सुरू राहणे आवश्यक आहे. एसपीव्ही बरखास्त झाल्यास त्यासाठी केलेल्या तांत्रिक प्रक्रिया, नोंदणी आणि लाखो रुपयांचे शुल्क निष्प्रभ ठरण्याची शक्यता होती. तसेच भविष्यात केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या विशेष नागरी विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र आणि सक्षम यंत्रणा उपलब्ध राहावी, यासाठी एसपीव्ही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
