रिक्षा चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य! परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे कडक आदेश (Photo Credit- X)
आधीच गॅस मिळत नसल्याने रिक्षाचालक अडचणीत आले आहेत. त्यात आता हा अध्यादेशामुळे त्यांच्या त्रासात भर पडणार असल्याचे रिक्षा संघटनांचे म्हणणे आहे. अलीकडच्या काळात बोगस कागदपत्रांच्या आधारे रिक्षा परवाने मिळवल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. तसेच, प्रवाशांशी संवाद साधताना मराठी न येणाऱ्या चालकांमुळे अनेक ठिकाणी वाद निर्माण होत असल्याचे समोर आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सार्वजनिक वाहन चालवणाऱ्या चालकांना स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे अपेक्षित आहे. मात्र, या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने आता प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. तूर्तास ही कारवाई मीरा-भाईंदर परिसरातून सुरू झाली आहे मात्र, पुढील काळात ती संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवली जाण्याची शक्यता आहे.
ST Bus चा प्रवास सुलभ, डिजिटल होणार; CM Devendra Fadnavis यांच्या हस्ते ‘या’ कार्डचे लोकार्पण
रोज नवनवे आदेश काढले जात आहेत. फक्त मराठीच बोला असा आदेश देणे म्हणजे परिवहन मंत्री हिंदी राष्ट्रभाषेचा अपमान करत आहेत. आज रिक्षाचालक गॅसच्या तुटवड्यामुळे आधीच अडचणीत आहेत. त्यात आता हा नवा नियम म्हणजे रिक्षाचालकांच्या त्रास भर पाडणारे आहे. आम्ही या निर्णयाचा आणि परिवहन मंत्र्यांचा निषेध करतो. राज्यात वर्षानुवर्षे राहूनही अनेकांना मराठी येत नसलेलेही लोक आहेत. तर दुसरीकडे अनेकांना हिंदीही येत नाही. भाषाभाषांत फरक पाडून परस्पर तेढ निर्माण करण्याचे काम परिवहन मंत्र्यांच्या या आदेशामुळे होणार आहे. असे जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र रिक्षा असोसिएशन सलीम खामगावकर यांनी म्हटले आहे.
मोटार परिवहन विभागाच्या नियमांनुसार प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी मराठीचे ज्ञान आवश्यक आहे. स्थानिक भाषा येत नसल्यास प्रवाशांशी वाद होतात, संवादात अडचणी येतात, यामुळे सरकारने हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला आहे. मराठी न येणाऱ्या चालकांचा परवाना रद्द होण्याची शक्यता आहे. चुकीने परवाने देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही शिस्तभंग वा कारवाईचे संकेत आहेत. सध्या मुंबईत सुरु झालेली कारवाई लागू होऊ शकते.
‘2035 पर्यंत एसटी बसेस पूर्णत: होणार इलेक्ट्रिक’; परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती
.png "Videos"){kind=small}
