Shalarth ID Scam : शालार्थ आयडी घोटाळ्यात ट्विस्ट! चौकशी बंद करण्यासाठी संस्थाचालकांची धावपळ

Shalarth ID Scam : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील बोगस शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या तपासात ७४२ शाळांच्या नोंदी आणि मंजुरी प्रक्रियेची तपासणी करण्यात आली आहे. काही शाळांच्या कागदपत्रांमध्ये बनावट मंजुरीपत्रे, बनावट आउटवर्ड क्रमांक आणि संचमान्यतेशी संबंधित अनियमितता आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

• सर्व शाळांचे रेकॉर्ड तपासले होते   
• शासनाकडून कोट्यवधीचा निधी उचलण्यात आला  
• घोटाळे बाहेर येण्याची शक्यता  

Shalarth ID Scam : छत्रपती संभाजीनगर मध्ये बोगस शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या तपासात ७४२ शाळांचा बोगस प्रकार उघड झाला आहे; यासाठी आता नोटीसा सुद्धा बजावण्यात आल्या आहेत. नेत्यांसह माजी शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या संस्थांना देण्यात आलेली मंजुरी तपासण्यात आली. या मध्ये आऊटवर्ड बनावट क्रमांकासह बनावट मंजुरी पत्र असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  झेडपी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संघरत्न सरोदे यांनी सर्व शाळांना पत्र जारी करून सर्व कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश जारी केले होते.

संस्थाचालकांनी निवृत्त शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मदतीने मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांपासून मंत्र्यांपर्यंत ‘संपर्क अभियान’ राक्वत चौकशीच बंद करण्याची हालचाल चालवली असल्याची चर्चा सुरु आहे. तर दुसरीकडे पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुका जाहीर इसल्यामुळे सरकारही अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये सध्या ‘मौन’ बाळगत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

ST News : NCMC कार्डचा घोळ? पैसे कट, पण तिकीट निघेना; श्रीरंग बरगेंची चौकशीची मागणी

सर्व शाळांचे रेकॉर्ड तपासले होते

शिक्षणाधिकाऱ्यांचे कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश बोगस सालार्थ घोटाळ्याच्या SIT एसआयटी’ पथक
मराठवाड्यासह राज्यातील बोगस शालार्थ आवडी घोटाळा प्रकरणाच्या तपासासाठी प्रधान सचिवांच्या पथकाकडून एसआयटी पथकात मदत व्हावी यासाठी सर्व शाळांचे रेकॉर्ड तपासले गेले होते.

यात पथकाने सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकाऱ्यांना पुढे करत ‘खेळ’ बोगस संस्थानी त्यांचे रेकॉर्ड दिलेल्या मुदतीत सादर करावे असे बजावण्यात आले होते. काही संस्थाचालकांनी रेकॉर्ड सादर तर केले मात्र सर्व बनावट असल्याचे चौकशी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले. मग खरी धावपळ सुरू झाली ती चौकशीची फाईलच बंद करण्यासाठी सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकाऱ्यांना पुढे करत कागदोपत्री ‘खेळ’ मांडला गेला. यात काही संस्थाचालकांनी घरे गहाण ठेवून वजन ठेवले असल्याचेही बोलले जात आहे.

शासनाकडून कोट्यवधीचा निधी उचलण्यात आला

जिल्हा परिषदेतील संच मान्यता, बोगस तुकडी मान्यता, शाळांच्या बोगस मान्यतेची सर्व कागदपत्रे तपासली होती. काही शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या नसताना देखील इतर शाळांतील मुले आपल्या शाळेत दाखवून मंजुरी घेण्यात आली होती. मंजुरीनंतर शिक्षक पद भरती करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करून शासनाकडून कोट्यवधीचा निधी उचलण्यात आला होता यात माजी शिक्षणाधिकाऱ्यांसह काही बड्या नेत्यांनी हात धुवून घेत शासनास चुना लावला होता.

घोटाळे बाहेर येण्याची शक्यता

प्रधान सचिवांच्या पथकाकडून ठाण मांडून सर्व कागदपत्रे तपासण्यात आली. या तपासणी संचमान्यते सह शिक्षक मंजुरी व बोगस आउट वर्ड नंबरची कागदपत्रे सादर करण्यात आली. पथकास आलेल्या संशयावरून रेकॉर्ड मागितले असता जुने रेकॉर्ड जुळत नसल्याचे दिसून आले.

दरम्यान, ७४२ शाळेच्या अध्यक्ष सचिवांसह मुख्याध्यापकांना दिलेल्या पत्रात त्यांच्या स्वाक्षरीसह सर्व रेकॉर्ड सादर करण्याचे बजावल्याने घोटाळे बाहेर येण्याची शक्यता वर्तवली गेली. त्यानुसार अनेक घोटाळे उघड झाले असून तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेत सर्व प्रकरण ‘मॅनेज’ करण्यात आपली ताकद लावली असल्याचे बोलले जात आहे.

Congress on Caste Census : जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा पुन्हा तापला, ओबीसींच्या हक्कांसाठी काँग्रेसचा भाजपाविरोधात एल्गार