
12 Gram Panchayats to Get Independent Civic Administration in Sambhajinagar ( संभाजीनगरमध्ये 12 ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र नागरी प्रशासन मिळणार ) फोटो सौजन्य AI
विविध विभागांकडून आवश्यक तपशील जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त होत असून, मार्चनंतर जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध झाल्यावर लोकसंख्येच्या निकषानुसार नवीन नगरपरिषद किंवा ‘क’ वर्गाची महापालिका स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. मंगळवारी (१७ नोव्हेंबर) प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जिल्हाधिकारी विनय गौडा जीसी यांनी ही माहिती दिली. वाळूज परिसराच्या नागरीकरणाच्या दिशेने यापूर्वीच एक महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे.
वाळूज महानगरसाठी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यापाठोपाठ आता स्वतंत्र स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करण्याच्या हालचालींनाही प्रशासकीय पातळीवर गती मिळाली आहे. औद्योगिक विस्तार, वाढती लोकसंख्या आणि नागरी सुविधांची गरज लक्षात घेता स्वतंत्र नगरपरिषदेची मागणी महत्त्वाची ठरत आहे.
या पाश्र्वभूमीवर जिल्हाधिकारी गौडा जीसी यांनी ऑक्टोबरमध्ये वाळूज महानगरलगतच्या १२ ग्रामपंचायतीच्या हद्दी, लोकसंख्या आणि अन्य आवश्यक तपशील संकलित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषद आणि तहसील कार्यालयांकडून माहिती जमा करून जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ब औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील तरतुदीनुसार नगरपरिषद स्थापनेसाठी आवश्यक निकषांची पूर्तता होते का, याची तपासणी केली जात आहे.
या कार्यवाहीत वडगाव कोल्हाटी, तिसगाव, शाहजापूर, पंढरपूर, करोडी, रांजणगाव शे.पू.. वाळूज, कमळापूर, जोगेश्वरी, अनंतपूर, आंबेलोहळ आणि तुर्काबाद खराडी या १२ ग्रामपंचायतींचा प्रस्तावित क्षेत्रात समावेश आहे. सध्या विविध विभागांकडून प्राप्त होणारी माहिती एकत्रित केली जात आहे. मार्चनंतर जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध झाल्यावर लोकसंख्येचा निकष विचारात घेऊन नगरपरिषद अथवा ‘क’ वर्ग महापालिकेचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे वाळूज परिसराला नेमके कोणते नागरी प्रशासन मिळणार, याचे चित्र पुढील टप्प्यात स्पष्ट होणार आहे.
Sambhajinagar Property Tax : मालमत्ता कर भरणाऱ्यांसाठी मोठी संधी! शास्तीवर १०० टक्के माफी