
जिल्हा परिषदेच्या नूतन कार्यकारिणीचा १०० दिवसांचा कारभार
जिल्हा परिषदेत प्रशासक काळ संपून आता नूतन कार्यकारिणी रुजू झाली आहे. या अनुषंगाने जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश पाटील गलांडे यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी विकासकामांना गती दिली जात असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, आतापर्यंत दोन सर्वसाधारण सभा पार पडल्या. १८ मार्च २०२६ रोजी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर २ एप्रिल रोजी पहिली सर्वसाधन सभा होऊन विषय समिती सभापतींची निवड झाली.
कार्यकारिणीची निवड होऊन जवळपास १०० दिवसांचा कालावधी झाला आहे. यातील ४० ते ४५ दिवस हे विधानपरिषद निवडणूक आचारसंहितेत गेला. २० ते २५ दिवस हे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती निवडीत गेला तर उर्वरित २० ते २५ दिवसांच्या कार्यकाळात सर्व पंचायत समित्यांची आढावा बैठक घेण्यात आली. आता सर्व पदाधिकारी आपल्या गटांमध्ये विकासकामांची माहिती घेत आहेत.
जिल्ह्यात १९६२, ते १९७० सालातील शाळा खोल्या अद्याप अस्तित्व टिकवून आहे मात्र त्या जीर्ण झाल्याने त्यांची दुरुस्ती गरजेची आहे. शासनाकडून डीपीसीचा मिळणारा निधी तुटपुंजा आहे. म्हणून विविध उद्योगांकडून सीएसआर फंड मिळाला पाहिजे यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. बिडकीन येथे टोयोटा कंपनीकडून झेडपी शाळेचा कायापालट होतो आहे. ही आता सुरुवात आहे. यापुढे सीएसआरच्या माध्यमातून सर्वच शाळांना अत्याधुनिक करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचे गलांडे म्हणाले.
मंगेश साबळेंच्या अडचणीत वाढ, क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?
जिल्ह्यात जलजीवन मिशनला चालना देण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. इतर विभागांतील प्रलंबित कामांनाही गती देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. यात सीईओंसह विभाग प्रमुखांचेही सहकार्य मिळत आहे. लवकरच संभाजीनगर जिल्हा परिषद ही गतिमान प्रशासन चालवणारी जिल्हा परिषद म्हणून समोर येईल असा विश्वास अध्यक्ष गलांडे यांनी व्यक्त केला. या काळात शिक्षण क्षेत्रात अधिक प्रलंबित कामे होती. ती पूर्ण केली. यात मागील १० ते १५ वर्षांपासून रिक्त असलेली ६४ केंद्र प्रमुखांची पदे भरण्यात आली. १६ विस्तार अधिकाऱ्यांची पदे भरण्यात आली आहेत. लवकरच १५० मुख्याध्यापकांना पदोन्नती दिली जाणार आहे. जिल्ह्यातील विस्थापित ९४ शिक्षकांनाही नियुक्त्या दिल्या जातील. एकंदरीत ग्रामीण शिक्षण अधिक बळकट करण्यासाठी जिल्हा परिषद सरसावले असल्याचे गलांडे म्हणाले.
थोड्या दिवसातच जिल्हा नियोजन समितीचे नितव्यय जिल्हा परिषदेला प्राप्त होईल. त्याचे नियोजन करण्यात येईल. सोबतच १५व्या वित्त आयोगाची ६६ कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम झेडपीच्या प्राप्त आहे. याचे तसेच सेस फंडाचे नियोजनदेखील केले जात आहे. विषय समित्या, स्टैंडिंग कमिटी, सर्वसाधारण सभा यांत समन्वय ठेवून जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरु आहे. झेडपीच्या नूतन इमारतीसाठी १४ कोटींच्या खर्चाला जीबीमधून मान्यताही मिळाली आहे. येथे सर्व विभाग एकत्रित येऊन जिल्हयाच्या विकासाठी काम करणार असल्याचे गलांडे म्हणाले.
Don Baba Farzan : बाबा फर्जनच्या फार्महाऊसची पुन्हा झाडाझडती; मुद्देमालावर पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त