
Baramati News: ‘एक रुपयाचाही भ्रष्टाचार केला तर फाशी द्या’; ‘छत्रपती’च्या सभेत जाचकांचे वक्तव्य
बारामती: भवानीनगर येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याची ६६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा कारखान्याच्या मालकीच्या गाळ्यांच्या भाडेवाढीच्या मुद्द्यावरून चांगलीच गाजली. गाळ्यांच्या भाडेवाढीवर काही सभासदांनी आक्षेप घेतल्यानंतर अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी कारखान्याच्या हितासाठी निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. गाळ्यांमधील पोटभाडेकरू काढून ते गाळे कारखान्याच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी पृथ्वीराज जाचक होते. उपाध्यक्ष शिवाजीराव निंबाळकर यांच्यासह संचालक मंडळ, कार्यकारी संचालक अशोक जाधव, महाव्यवस्थापक हनुमंत करवर आणि सभासद उपस्थित होते. प्रास्ताविकात जाचक यांनी मागील हंगामात इतर कारखान्यांच्या तुलनेत छत्रपतीने चांगला दर दिल्याचे सांगितले. आगामी हंगामातही चांगला दर देण्याचा प्रयत्न करू, असे सांगत सभासदांनी आपला ऊस छत्रपतीला द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. गाळ्यांच्या भाडेवाढीवरून सभेत चर्चा रंगली. काही सभासदांनी भाडेवाढ योग्य नसल्याचे सांगितले. त्यावर जाचक यांनी आतापर्यंत भाडेवाढ करण्यात आलेली नव्हती; मात्र सध्याची परिस्थिती आणि कारखान्याचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घेतल्याचे सांगितले. पथ विक्रेत्यांकडून अधिक भाडे आणि कारखान्याच्या गाळ्यांतील व्यवसायांकडून कमी भाडे घेणे योग्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा: Crime News: सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर निधीच्या मृत्यूने खळबळ; आईने केले गंभीर आरोप
विशाल निंबाळकर यांच्यासह काही सभासदांनी गाळे देण्याची मागणी करत अधिक भाडे देण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर पोटभाडेकरू काढून गाळे कारखान्याच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सभासदांची केवायसी करण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला. लेखापरीक्षणातील काही त्रुटींवरून तानाजीराव थोरात यांनी प्रशासनाला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर जाचक यांनी कारखान्याच्या कारभारात आपण चुकीचे काम किंवा भ्रष्टाचार केल्याचे आढळल्यास सभासदांनी कठोर कारवाई करावी, असे आव्हान दिले. सभेत उड्डाणपुलाची उंची वाढवणे, बुलेट ट्रेनचा मार्ग जिरायती भागातून वळवणे, भवानीनगर आरोग्य केंद्रासाठी जागा देणे, जप्त वाहनांचा लिलाव करणे, लासुर्णे येथील नीळकंठेश्वर विद्यालयाची जागा रयत शिक्षण संस्थेला देणे आणि अंथुर्णेतील दोन एकर जागा परत मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यासह एकूण ११ विषयांना मंजुरी देण्यात आली.