शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फोटो- सोशल मीडिया)
मुंबई: विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विकासाच्या प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढविणे गरजेचे आहे. शक्ती संवादाच्या माध्यमातून महिला सुरक्षा आणि सक्षमीकरणाबाबत चर्चा आणि विचार मंथन होत असून, यावर सकारात्मक विचार करून महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. दोन दिवस शक्ती संवादाच्या माध्यमातून राज्यासह देशातील महिलांच्या विविध समस्या आणि त्यावर उपाय यासदंर्भात चिंतन – मंथन होणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत २०४७’ च्या स्वप्नपूर्तीसाठी महिलांचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीत सहभाग आवश्यक आहे.
विकसित अर्थव्यवस्थेसाठी लैंगिक समानता महत्त्वाची आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून जातीभेद आणि लिंगभेद समाप्त करून व्यक्तीच्या रूपाने सर्वांना समान संधी आणि अधिकार प्राप्त करून दिले आहेत. महिलांचे शिक्षण, रोजगार हे केवळ अधिकार राहिले नसून आर्थिक परिवर्तनाच्या उपक्रमासाठी आवश्यक आहेत.
मुलींच्या सबलीकरण व संरक्षणासाठी सुरू केलेल्या ‘बेटी बचाव – बेटी पढाओ’ योजनेपासून महिलांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी ‘लखपती दीदी’ पर्यंतच्या योजना यशस्वीरित्या राबविण्यात येत आहेत. एक करोड महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनविणार असल्याचा विश्वास यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. ‘केजी टू पीजी’ पर्यंत मुलींसाठी शिक्षण राज्य शासनामार्फत मोफत दिले जात आहे.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्य शासन कार्यरत असून, समाजात वाढणाऱ्या विकृती दूर करण्यासाठी समाजाने एकत्रितरित्या काम करणे गरजेचे आहे. लहान बालकांपासून घरात संस्कार रूजविणे तसेच महिलांचा आदर करण्याचे विचार रूजविणे, कुटुंबातच लिंगभेदाची वागणूक न देणे अशा विचारातून विकृती रोखता येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
आज डिजिटल युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञान कार्यक्षमात वाढवत आहे, त्याचबरोबर डीप फेकसारखे गुन्हे ही घडत आहेत. स्त्रियांच्या बाबतीत होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपी दोषी ठरण्याचे प्रमाण ९० टक्के आहे. अशावेळी समाजाने पीडित महिलांना मानसिक आधार देणे गरजेचे आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा माध्यमातून २.५० करोड महिलांना १५०० दरमहा देण्यात येत आहेत. याच्या माध्यमातून लघु उद्योग आणि क्रेडिट सोसायटी निर्माण होत आहेत. महिला सक्षम होण्याच्या दिशेने राज्यात गतीने कार्यक्रम राबविले जात आहेत.
