MSRTC: लालपरीचा होणार कायापालट! 2037 पर्यंत पूर्णतः इलेक्ट्रिक बसेस, प्रताप सरनाईक यांची माहिती

वर्ष २०३७ पर्यंत एसटीच्या ताफ्यातील सर्व २२,००० बस पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सरकारी बस नेटवर्क संपूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करण्यात येणार आहे.

• २२ हजार बसेस ई-वाहनांमध्ये रूपांतरित
• एसटीच्या ताफ्यात २०३७ पर्यंत पूर्णतः इलेक्ट्रिक बसेस
• परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती

मुंबई: ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी लालपरी अशी ओळख असलेली एसटी लवकरच पूर्णतः इलेक्ट्रिक होणार असून, वर्ष २०३७पर्यंत एसटीच्या ताफ्यातील सर्व २२,००० बस पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सरकारी बस नेटवर्क संपूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याची माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी रोजी विधान परिषदेत दिली आहे.

मंत्री सरनाईक यांनी विधान परिषदेत सभागृहाला दिलेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला पुढील पाच वर्षासाठी दरवर्षी ५,००० डिझेल बस खरेदी करण्याची सरकारची योजना होती. परंतु, त्यात सुधारणा करून सध्या सुरू असलेल्या ८,००० डिझेल बसेसच्या पलीकडे, भविष्यातील सर्व बस इलेट्रिक असतील यावर भर दिला जाणार आहे.

Anti Conversion Law: सक्तीच्या धर्मांतराविरुद्ध महाराष्ट्रात ‘आरपार’ची लढाई; फडणवीसांच्या विधेयकाला ठाकरेंचा पाठिंबा

स्वप्नपूर्तीसाठी प्रयत्न

सध्या एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात एकूण २२,००० असून, त्यापैकी सुमारे ८०० बस इलेवट्रिक आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे २०४७ पर्यंत भारत वळवण्याचे स्वप्न आहे, त्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून २०३७ पर्यंत एमएसआरटीसीचा ताफा १०० टक्के इलेक्ट्रिक करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. रूपांतर करण्याची देखील योजना आखली आखल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी म्हटले आहे. याबाबत शासनाने एक प्रस्ताव देखील तयार केला असून, या प्रस्तावानंतर्गत विद्युत बचतीसाठी चार्जिंग स्टेशन रिचार्ज करण्यासाठी सौर उर्जेचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणाला मदत होईल. पारंपारिक पॉवर ग्रिडवरील अवलंबित्व कमी करून चार्जिंग स्टेशन चालविण्यासाठी सौर उर्जेचा वापर करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचे सरनाईक यांनी सभागृहात सांगितले.

सवलत आणि टोल सवलतीमुळे बचत

२०२६ व्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदी धोरणामुळे राज्याला आर्थिक फायदा देखील होणार असून, कर आणि टोल मध्ये सवलत मिळाल्याने आर्थिक बचत होणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना सध्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतू (एमटीएचएल) यासह प्रमुख मार्गावर संपूर्ण टोल माफी आहे.

राज्य सरकार महामार्गावर दर २५ किमी अंतरावर चार्जिंग स्टेशन विकसित करत असून, त्याने आर्थिक बचत होणार आहे. त्यासाठी चार्जिंग तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या अभ्यासक्रमांना प्रोत्साहन दिले जात आहे, अशी प्रतिक्रिया परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

US-Israel-Iran War Impact: शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका! भाजी मार्केटवर युद्धाचं सावट, काकडी, दुधी, कारल्याचा साठा वाढला