शनिवार, 10 ऑक्टोबर 2026
संग्रहित फोटो
यावेळी प्रसार माध्यमांशी बोलताना ते पुढे म्हणाले की, यावर्षीचा दुष्काळ प्रचंड मोठा आहे. राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस पडल्याने मोठे संकट उभे ठाकले आहे. या संकटावेळी सरकारने भरीव मदत केली पाहिजे. शेतकऱ्यांबरोबर शेतमजुरांना आर्थिक सहाय्य व वर्षाला १२ सिलेंडर मोफत द्यावी, जनावरांच्या छावण्या तत्काळ सुरु करा, चारा पाण्याची सोय करा. कर्जवसुलीचा तगादा लावू नये, पण सरकारने फक्त घोषणा केल्या त्याची अंमलबजावणी होत नाही, मदत अजून पोहचलेली नाही. सावकारांकडून कर्जवसुलीचा तगादा लावला जात आहे. सरकारचे कोणी ऐकत नाही असे दिसते. सरकारकडे कुंभमेळ्यासाठी ३६ हजार कोटी रुपये आहेत, गरज नसताना हाती घेतलेल्या शक्तीपीठ महामार्गासाठी ८० हजार कोटी रुपये आहेत पण शेतकऱ्यांसाठी मात्र नाहीत. या दोन्ही प्रकल्पातील निधी शेतकऱ्यांसाठी वापरा. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मोठा आहे, त्याकडेही सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. जलजीवन योजना भ्रष्टाचाराचे कुरण बनली आहे, असेही सपकाळ म्हणाले.
दिल्लीतील आंदोलन दडपण्यासाठी हुकूमशाही पद्धत
निवडणूक आयोगातील भ्रष्ट कारभाराविरोधात अख्खा देश एकवटला आहे, दररोज आंदोलने होत आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली जात आहे. दिल्लीतही शांततापूर्ण आंदोलने केली जात असताना आंदोलकांचा आवाज दडपण्यासाठी दिल्लीत पोलिसांचा प्रचंड मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. आंदोलकांची धरपकड करण्यात आली. रेल्वे बंद केल्या, दिल्ली मेट्रो बंद करण्यात आली. ही अराजकता नाही तर काय आहे. सरकार विरोधी आवाज पोलिस बळाच्या माध्यमातून बंद करणे हा हुकूमशाही कारभार आहे. मतचोरी उघड झाली असून मोदी सरकार घाबरले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांचा बचाव करण्यासाठी भाजपा मैदानात उतरली आहे. भाजपा निवडणूक आयोगाचा वकील आहे का, असा प्रश्नही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी विचारला आहे.
MPSC चे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न
एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला काँग्रेस पक्षाने सुरुवातीपासूनच पाठिंबा दिलेला आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या योग्य आहेत. आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा घेतला पाहिजे, ७० हजार पदांची भरती झाली पाहिजे व एमपीएससी मधील भ्रष्टाचार बंद झाला पाहिजे या मागण्या सरकारने मान्य कराव्यात. पण सरकार मात्र विद्यार्थ्यांवर दडपशाही करत आहे, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करत आहे. अशा कारवाया करून सरकार विद्यार्थ्यांचा आवाज बंद करू शकत नाही, असेही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
