पालघर साधूंची केस सीबीआयकडे देण्यास धर्मवीर-२ सरकारला तीन वर्षे का लागली? सचिन सावंतांचा टोला
टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना सचिन सावंत पुढे म्हणाले की, पालघरमधील साधूंच्या दुर्दैवी हत्येचा तपास मविआ सरकारने केला होता. ही हत्या मुले पळविणाऱ्या टोळीच्या अफवेमुळे गैरसमजातून झाली हे स्पष्ट होते. मरण्यापूर्वी स्वतः साधूंनी त्यांना जमाव चोर समजत आहे हे पोलिसांना सांगितले हे प्रथम तपासणी अहवालात स्पष्ट नमूद आहे. गडचिंचले गावात दहा वर्षे भाजपाची सत्ता असून आरोपींमध्ये काही भाजपाचे कार्यकर्ते होते असे असूनही भाजपाने मात्र या प्रकरणाचा राजकीय फायदा उठवण्यासाठी यामागे मोठे कारस्थान असल्याचा बोभाटा केला होता. मविआचे सरकार अनैतिक पद्धतीने घालवल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने ही केस सीबीआयला सोपवली. धर्मवीर २ चित्रपटात महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी ही घटना कारणीभूत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे.
याच अनुषंगाने महायुती सरकारने ११ ऑक्टोबर २०२२ रोजी हे प्रकरण सीबीआयकडे देत असल्याचे सुप्रीम कोर्टात सांगितले. परंतु त्यानंतर जवळपास चौदा महिन्याच्या कालावधीनंतर ६ फेब्रुवारी २०२४ ला सरकारने त्याचा आदेश काढला. या आदेशान्वये तपास करावयाची कलमे चुकीची असल्याचा साक्षात्कार राज्य सरकारला त्यानंतर अजून सव्वा वर्षानंतर झाला. २२ मे २०२५ रोजी मुळ आदेशाचे शुद्धीपत्रक काढून कलमे बदलण्यात आली आणि या आदेश व शुध्दी पत्रकान्वये ८ ऑगस्ट २०२५ ला केंद्र सरकारने सीबीआयकडे हे प्रकरण सोपवण्यात आले. त्यानंतर १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सीबीआयने पालघर मधील कासा पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवलेले तीन एफआयआर पुन्हा नोंदवले. सरकारने सीबीआयकडे हे प्रकरण देण्यात तीन वर्षे एवढा वेळकाढूपणा का केला, असा प्रश्न उपस्थित करून पालघर हत्या प्रकरणाची राजकीय गरज संपली आहे का, धर्मवीर -२ याचे उत्तर देतील का? असे सावंत यांनी म्हटले आहे. सुशांत सिंह राजपूत यांच्या दुर्दैवी मृत्यूचा राजकीय उपयोग करण्यासाठी सीबीआय तपासावर बसून राहिली. एका मृत्यूचा तपास करण्यासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला पाच वर्षे लागतात ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आता पालघर साधु हत्येच्या प्रकरणावर किती काळ बसून राहणार हे सीबीआयने स्पष्ट करावे, असे सावंत म्हणाले.
भाजपा कार्यालयाच्या जागेचा व्यवहार संशयास्पद
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते मुंबईत भाजपा कार्यालयाचे भूमीपूजन करण्यात आले पण भाजपा कार्यालयासाठीच्या या जागेचा व्यवहार संशयास्पद आहे. ही जागा शेड्यूल W मध्ये असताना व महापालिकेने ताब्यात घेतली असताना हस्तांतरण कसे झाले? व महाराष्ट्र राज्य सहकारी हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशनला भाडेकरार वाढवून का दिला नाही? याचे उत्तर महापालिका आयुक्तांनी दिले पाहिजे. या जागेच्या हस्तांतरणाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता का? याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले पाहिजे. पालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांची जागा केवळ ८ कोटी ९१ लाख रुपयात भाजपाला कशी मिळाली? या व्यवहारात तीन राष्ट्रीय बँकाही गुंतल्या आहेत. या बँकांनी महापालिकेची संमती न घेता या जागेच्या ४६% हिस्सेदाराला कर्ज कसे दिले व ज्याच्या बरोबर या बँकांनी या कर्जाची व महाराष्ट्र राज्य सहकारी हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशनने आपल्या ५४% हिश्शाची सेटलमेंट केली तो एकनाथ बिल्डर कोण आहे व त्याचा भाजपाशी काय संबंध आहे?असे प्रश्न उपस्थित करून याप्रश्नी राज्य सरकार व महापालिकेने खुलासा करावा, अशी मागणी सचिन सावंत यांनी केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
