मोशी दुर्घटनेतील मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना 55 लाखांची मदत; नोकरी, मोफत शिक्षण अन्…

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पात प्रशासकीय इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील नऊ मृत कामगारांच्या वारसांना आर्थिक मदत व पुनर्वसनाचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पात प्रशासकीय इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील नऊ मृत कामगारांच्या वारसांना आर्थिक मदत व पुनर्वसनाचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. संबंधित कंत्राटदार ‘अँटोनी लारा रिन्युव्हेबल एनर्जी’ कंपनीकडून विम्यासह ४० लाख रुपये, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून १० लाख रुपये आणि राज्य शासनाकडून ५ लाख रुपये, अशी एकूण ५५ लाख रुपयांची मदत प्रत्येक मृत कामगाराच्या कुटुंबाला दिली जाणार आहे. सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी (दि. १०) आयोजित पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची अधिकृत माहिती दिली.

मतद व पुनर्वसन पॅकेजची प्रमुख वैशिष्ट्ये

एकूण ५५ लाखांचे सहाय्य : कंपनीकडून ४० लाख (विम्यासह), पालिकेकडून १० लाख आणि राज्य सरकारकडून ५ लाख रुपये.

कायमस्वरूपी नोकरी : मृत कामगाराच्या कुटुंबातील एका सदस्याला कंपनीत कायमस्वरूपी नोकरी. ऑगस्ट महिन्यापासून पगार सुरू करण्याचा प्रयत्न.

मोफत शिक्षण : मृत कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या पदवी/उच्च शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च कंपनी उचलणार.

आरोग्य विमा : मृत कामगारांचे आई-वडील, पत्नी व मुलांसाठी कंपनीतर्फे आरोग्य विमा कवच.

पालिका नोकरी व घर : पालिकेच्या नियमांनुसार महापालिकेत नोकरी व घर देण्यासाठी महासभेच्या मान्यतेने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवणार.

नातेवाईकांची भूमिका आणि वास्तव

या दुर्घटनेनंतर पीडित कुटुंबीयांनी १ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत, महापालिकेत नोकरी आणि घराची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात कंपनीकडून ४० लाख रुपयांची मदत निश्चित झाली आहे.

“आम्ही १ कोटी रुपयांची मागणी केली होती, मात्र ४० लाख रुपयांवर सहमती झाली आहे. हा कोणताही व्यवहार नव्हता; कुटुंबाची बिकट परिस्थिती लक्षात घेता सर्व नातेवाईकांनी या निर्णयाला संमती दिली आहे.” — सतीश गायकवाड (मृत कामगार राहुल गायकवाड यांचे बंधू)

प्रशासकीय फेऱ्यांची शक्यता

दुर्गाटनाग्रस्त ९ मृत कामगारांपैकी ५ जण कंपनीच्या थेट सेवेत, ३ जण कंत्राटी आणि १ जण चालक म्हणून कार्यरत होते. महापालिकेतील नोकरी आणि घराच्या आश्वासनासाठी महासभेत मंजुरी मिळवून राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा लागणार आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पीडित कुटुंबीयांना प्रशासकीय फेऱ्या माराव्या लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

हे सुद्धा वाचा : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीने घेतला ‘हा’ महत्त्वपूर्ण निर्णय; सभापती अभिषेक बारणे यांनी दिली माहिती