सोमवार, 17 ऑगस्ट 2026
File Photo : Court Decision
मुंबई : वकिलांसाठीच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करून बार काँन्सिल ऑफ इंडियाने (Bar Council of India) सुरू केलेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाईप्रकरणी न्यायालयाने बार काँन्सिलला धारेवर धरले. सदावर्ते यांच्यावर तक्रारीद्वारे करण्यात आलेले आरोप महाराष्ट्र गोवा वकील संघटनेला गंभीर वाटत असले, तरी न्यायालयाला ते गंभीर वाटत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि सदावर्तेंविरोधात केलेल्या दोनपैकी एक तक्रार रद्द करण्याचे आदेश संघटनेला दिले तसे न केल्यास न्यायालय ती फेटाळून लावेल, असेही न्यायालयाने यावेळी संघटनेला खडसावले.
पिंपरी न्यायालय वकील संघटनेचे अध्यक्षांनी सामाजिक कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन सदावर्ते यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केल्याप्रकरणी सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्या याचिकेवर न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान, समाजमाध्यमावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला व्हिडिओ न्यायालयाला दाखविण्यात आला. त्यामध्ये सदावर्ते यांची अल्पवयीन मुलगी परवाना नसताना गाडी चालवत असल्याचे दिसून येते. मात्र, अशा तक्रारीची वकील संघटना दखल कशी घेते ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली आणि सदावर्तेविरोधात यादव यांची तक्रार फेटाळण्याचे आदेश न्यायालयाने संघटनेला दिले.
पिंपरी प्रकरणी दिलासा नाही
दरम्यान, पिंपरी न्यायालय वकील संघटनेने केलेल्या तक्रारीबाबत सदावर्ते यांना न्यायालयाने दिलासा दिला नाही. मात्र पुढील सुनावणीपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने महाराष्ट्र व गोवा वकील संघटनेला दिले. त्याचवेळी सदावर्ते यांनी तक्रारीबाबत म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडावे व संघटनेसमोर उपस्थित राहावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. मविआ सरकारच्या काळात एसटी कर्मचाऱ्यांनी हिंसक आंदोलन केले होते.
या प्रकरणी पोलिसांनी सदावर्तेविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. आंदोलनादरम्यान माध्यमांसमोर केलेली बेजबाबदार विधाने त्यावेळी वकिलांसाठीचा पांढरा बँड परिधान करून वकिलांसाठीच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप सदावर्तेवर आहे. सदावर्ते यांच्याविरोधात वकिलांनी केलेल्या तक्रारींची महाराष्ट्र आणि गोवा वकील संघटनेकडून चौकशी सुरु आहे.
