वडूजलाच अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय व्हावं; खटाव-माण तालुका जनसंघर्ष समितीची मागणी

शासनाने हा निर्णय तातडीने पुनर्विचार करून अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय वडूज येथेच स्थापन करावे, अन्यथा आंदोलन पुन्हा अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही जनसंघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिला.

वडूज : शासनाने अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय फलटण येथे मंजूर केल्याच्या निर्णयाविरोधात खटाव व माण तालुक्यातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, हे कार्यालय दोन्ही तालुक्यांच्या दृष्टीने वडूज येथेच स्थापन करण्यात यावे, या मागणीसाठी खटाव-माण तालुका जनसंघर्ष समितीच्या वतीने वडूज येथे गेले दोन दिवस आंदोलन सुरू होतं. या आंदोलनाला विविध सामाजिक संघटना, व्यापारी, शेतकरी व नागरिकांचा पाठिंबा मिळाला. गुरुवारी सकाळी आंदोलकांनी शासनाच्या अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजुरीच्या आदेशाची सामुदायिक होळी करून निषेध नोंदविला.

आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाच्या ‘एक खिडकी’ योजनेच्या अनुषंगाने सर्व प्रशासकीय सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. वडूज येथे जिल्हा व सत्र न्यायालय, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय तसेच महावितरणचे उपजिल्हा कार्यालय कार्यरत आहे. त्यामुळे प्रशासकीयदृष्ट्या वडूज हे अधिक सोयीचे केंद्र असल्याने अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयही येथेच सुरू करण्यात यावे, अशी त्यांची ठाम मागणी आहे. या मागणीची सातारा सांगली विधानपरिषद आमदार धैर्यशील कदम यांनी तीव्र दखल घेत विधानपरिषदेत सुरु असलेल्या अधिवेशनात आवाज उठवला.

Tuljabhavani Temple : ‘आई तुळजाभवानीच्या सुरक्षेशी तडजोड?’ चिनी CCTV प्रकरणावर कैलास पाटील आक्रमक; SIT चौकशीची मागणी

त्यानंतर माण खटाव प्रांत अधिकारी उज्वला गाडेकर यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. आंदोलनकर्त्यांना त्यांच्या भावना शासनाकडे त्वरित कळवू, असं लेखी पत्र दिल्यानंतर हे आंदोलन तात्पुरतं स्थगित करण्यात आलं. यावेळी तहसीलदार बाई माने, विविध संघटना पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नागरिक उपस्थित होते.

शासनाने हा निर्णय तातडीने पुनर्विचार करून अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय वडूज येथेच स्थापन करावे, अन्यथा आंदोलन पुन्हा अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही जनसंघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिला.

मसूर ग्रामपंचायतीकडून बेकायदेशीर व्यापारी गाळे सील

दुसरीकडे, मसूर ग्रामपंचायतीच्या मालकीचे व्यापारी गाळे बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवल्याप्रकरणी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर ग्रामपंचायत प्रशासनाने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित गाळे आपल्या ताब्यात घेतले व गाळे सील केले. या कारवाईदरम्यान काही व्यक्तींनी शासकीय कामात अडथळा आणण्याचा व कायदा- सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मसूर पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणत संपूर्ण कारवाई शांततेत पूर्ण केली.