Satara DCC bank
Satara News : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सत्तेच्या गणितांची जुळवाजुळव सुरू असतानाच न्यायालयीन निर्णयामुळे उमेदवारांच्या पात्रतेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. राजेंद्र राजपुरे, रूपाली राजपुरे आणि अनिल देसाई यांच्या उमेदवारीसंदर्भातील न्यायालयीन घडामोडींमुळे निवडणुकीतील राजकीय हालचालींना नवे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषतः दहा संचालकांच्या उमेदवारीबाबत सुरू झालेल्या चर्चेमुळे विविध राजकीय गटांचे लक्ष आता कायदेशीर बाबींकडे लागले आहे.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत अर्जांच्या छाननीनंतर उमेदवारीच्या वैधतेवरून वाद निर्माण झाला होता. राजेंद्र आणि रूपाली राजपुरे यांच्या उमेदवारीला संजय मोरे यांनी, तर अनिल देसाई यांच्या उमेदवारीला चंद्रकांत कोकाटे यांनी आव्हान दिले होते. या प्रकरणांत उच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर संबंधित उमेदवारांच्या उमेदवारीबाबत प्रतिकूल निर्णय झाल्याने निवडणुकीच्या पुढील प्रक्रियेविषयी उत्सुकता वाढली आहे.
या प्रकरणांत संचालकपदाच्या पात्रतेशी संबंधित नियमांचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यामुळे अन्य उमेदवारांच्या पात्रतेबाबतही राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क सुरू आहेत. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, खासदार उदयनराजे भोसले, रामराजे नाईक-निंबाळकर, प्रदीप विधाते, नितीन काका आणि प्रभाकर घार्गे यांच्यासह अन्य संचालकांच्या उमेदवारीविषयी चर्चा होत आहे.
मात्र, तीन उमेदवारांच्या प्रकरणांतील न्यायालयीन निर्णयामुळे अन्य उमेदवार अपात्र ठरतात, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. प्रत्येक उमेदवाराची पात्रता, त्याला लागू असलेल्या तरतुदी आणि न्यायालयीन आदेशाचा नेमका आवाका स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे. त्यामुळे चर्चेचे रूपांतर प्रत्यक्ष निवडणूकविषयक निर्णयांत कसे होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
२१ ऑक्टोबर ही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत जवळ येत असल्याने कायदेशीर सल्लामसलत आणि राजकीय रणनीतीला वेग येण्याची शक्यता आहे. संभाव्य आक्षेप, त्यावरील कायदेशीर भूमिका आणि उमेदवारांचे पुढील निर्णय यावर निवडणुकीचे चित्र अवलंबून राहणार आहे. न्यायालयीन घडामोडींमुळे जिल्हा बँकेच्या सत्तासमीकरणांत बदल होणार का, याचे उत्तर आगामी काही दिवसांत स्पष्ट होऊ शकते.
तीन उमेदवारांच्या उमेदवारीसंदर्भातील न्यायालयीन निर्णयानंतर जिल्हा बँकेतील अन्य संचालकांच्या पात्रतेविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, दहा उमेदवारांच्या पात्रतेवर न्यायालयाने एकत्रितपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, असे स्पष्ट झालेले नाही. संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि प्रत्येक उमेदवाराची स्वतंत्र स्थिती तपासल्यानंतरच या चर्चेतील तथ्य समोर येणार आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळातील अंदाज आणि अधिकृत कायदेशीर स्थिती यांतील फरक महत्त्वाचा ठरणार आहे.
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत जवळ येत असल्याने विविध गटांकडून संभाव्य उमेदवारांची स्थिती तपासली जाण्याची शक्यता आहे. न्यायालयीन निर्णयाचा पुढील रणनीतीवर कसा परिणाम होतो, याचा अंदाज घेऊन राजकीय नेते पावले टाकू शकतात. मात्र, या घडामोडींमुळे कोणत्या गटाला फायदा होईल किंवा कोणाची उमेदवारी अडचणीत येईल, हे सध्या निश्चित नाही. माघारीच्या अंतिम टप्प्यातील निर्णयांमधूनच जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील पुढील राजकीय चित्र स्पष्ट होईल.
.png "Videos"){kind=small}
