दहिसरच्या धोकादायक इराणी मस्जिदचे स्ट्रक्चरल ऑडिट कडून पाडून टाका – मनसे आमदार राजू पाटील

सध्या एमएमआर क्षेत्रात झपाट्याने बांधकामे सुरु आहेत. एका वर्षात एक लाखापेक्षा अधिक सदनिकांमध्ये नागरिकांचे वास्तव्य होणार आहे. मात्र साध्याच भीषण पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.

कल्याण : ठाणे रायगड जिल्ह्याच्या सीमेवर आशिया खंडातील सर्वात मोठी इराणी मस्जिद बांधण्याचे काम १९९३ साली सुरु करण्यात आले होते. २५० एकर जागेत ही मस्जिद बांधण्यात येत होती. मात्र तात्कालीन शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांनी या मस्जिदच काम थांबवलं होत. त्यानंतर आता ही वास्तू जिर्ण झाली असल्याने तिचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून पाडण्याची मागणी मनसे आमदार राजू पाटील यांनी पालकमंत्र्यांकडे केली आहे. पालकमंत्र्यांनी देखील तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत मस्जिदचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

ठाणे जिल्ह्यात आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या इराणी मस्जिदचे काम नव्व्दच्या दशकात सुरु करण्यात आले होते. या मस्जिदच्या कामाला अनेक ठिकाणांहून आर्थिक पुरवठा मोठ्या प्रमाणात सुरु असल्याने काम देखील जलदगतीने सुरु होते. मात्र या मस्जिदला शिवसेनेचे तत्कालीन जिल्हा प्रमुख कै. आनंद दिघे यांनी विरोध केला होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या मस्जिदच्या कामाला सन १९९५ साली ९९ वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. इराणच्या धर्तीवर ठाणे जिल्ह्यात ही मस्जिद बांधण्याचा निर्धार करण्यात आला होता. मात्र प्रखर विरोधामुळे हे बांधकाम थांबवण्यात आले होते.

मध्यंतरी या मस्जिद परिसरात मध्यरात्रीच्या सुमारास बसेस मधून लोक जात असल्याची माहिती समोर आली होती. त्यामुळे आता हे आंदोलन हाती घेतलेल्या पक्षांचे दोन गट तयार झाले असून त्यांची न्यायालयात लढाई सुरु आहे. त्यामुळे या ज्वलंत प्रश्नाला आता मनसे आमदार राजू पाटील यांनी हात घातला असून पालकमंत्री संभूराज देसाई यांच्याकडे तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करून तोडण्याची मागणी मनसे आमदार राजू पाटील यांनी केली आहे. यावर पालकमंत्र्यांनी देखील सकारात्मक भूमिका घेतल्याने मस्जिद पाडकामाला लवकरच सुरुवात होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

२७ गावातील ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा प्रश्न
२७ गावातील शाळा या ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येतात. या २७ गावातील कर हे केडीएमसी कडून वसूल केले जात आहे. मात्र शाळा या केडीएमसीच्या ताब्यात दिल्या गेल्या नसल्याने शाळांवर समस्यांचे डोंगर तयार झाले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने थकलेले वीजबिल, धोकादायक इमारती, अपुरे साहित्य, संरक्षण भिंतींचा अभाव आदी समस्या उद्भवत असल्याने पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या समोर शाळांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी आणि केडीएमसी आयुक्त देखील उपस्थित होत्या. त्यामुळे ठाणे जिल्हापरिषदेने वास्तू केडीएमसीकडे वर्ग केल्या नसल्याचे कारण केडीएमसी आयुक्तांनी पुढे केले आहे. मात्र या गंभीर प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देण्याची पालकमंत्र्यांकडे बैठकीत केली आहे.

सध्या एमएमआर क्षेत्रात झपाट्याने बांधकामे सुरु आहेत. एका वर्षात एक लाखापेक्षा अधिक सदनिकांमध्ये नागरिकांचे वास्तव्य होणार आहे. मात्र साध्याच भीषण पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. त्यातच तरीही बांधकामांना परवानगी देत राहिल्यास नागरी वस्ती वाढेल व पाण्याचे नियोजन ढासाळनार आहे. जो पर्यंत एमएमआर क्षेत्रात एमएमआरडीए, म्हाडा, महानगरपालिका किंवा एमआयडीसी यांच्या माध्यमातून नवीन धरण बांधले जात नाही. तो पर्यंत नवीन बांधकाम परवानग्या थांबवाव्यात यावर पालकमंत्र्यांनी स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आश्वासन बैठकीत दिले आहे.

२७ गावांचा हक्काच पाणी द्या!
२७ गावांसाठी शासनाच्या अमृत योजनेचे काम जलदगतीने सुरु आहे. या योजनेसाठी एमआयडीसीकडून १०५ एलएलडी पाणी आरक्षित करण्यात आला आहे. सदर पाण्याचा पुरवठा एमआयडीसीकडून झाल्यास २७ गावातील पाणी संकट हे कायमच संपुष्ठात येणार आहे. त्यामुळे आता २७ गावांसाठी आरक्षित असलेला पाणी कोटा उपलब्ध होणार का हे पाहन महत्वाचं ठरणार आहे. अमृत योजने बाबत कल्याण डोंबिवली मनपा आयुक्त बैठक घेणार आहेत. अमृत योजनेच्या रेंगाळल्या कामांसादर्भात आढावा घेण्यात येणार आहे.

नवी मुंबईला दिलेलं पाणी केडीएमसीला द्या!
बदलापूरच्या बारवी धरणांमधून नवी मुंबईला १४० एमएलडी पाणी पुरवठा केला जात आहे. मात्र नवी मुंबई मनपाचे नवीन धरण झाल्यानंतर हे पाणी कल्याण डोंबिवली देण्यात येणार होते. या संदर्भात अधिवेशनात देखील मनसे आमदार राजू पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र प्रत्यक्षात कल्याण डोंबिवलीला १४० एमएलडी पाणी मिळालं नसल्याने पालकमंत्र्यांसमोर मनसे आमदार राजू पाटील यांनी कल्याण डोंबिवलीकरांच्या वतीने पाणी मागणी केली आहे.

कल्याण शिळं रोडवरील डायघरमध्ये ठाणे मनपा कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करणार होती. मात्र प्रत्यक्षात वीज निर्मिती करण्याऐवजी प्रदूषणाची निर्मिती केल्याने परिसरात दुर्गंधीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा प्रश्न आमदार राजू पाटील यांनी पालकमंत्र्यांसमोर मांडला आहे.