शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा; कर्जमाफीची मर्यादा ₹50 हजारांवरून ₹2 लाख, 'ही' अटही रद्द
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली. विधानसभेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाची मर्यादा ₹50 हजारांवरून थेट ₹2 लाखांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. यासोबतच प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी 2026-27 च्या पीक कर्ज परतफेडीची अटही रद्द करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कर्जमाफी हा कोणताही कायमस्वरूपी उपाय नसून परिस्थितीची गरज म्हणून हा निर्णय घेतला जात आहे. ते म्हणाले, “आम्ही निवडणुकीत कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. 2029 पर्यंत थांबू शकलो असतो, पण तसे केले नाही. शेतकरी अडचणीत असेल तर त्याला दिलासा देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.” यावेळी त्यांनी महायुती सरकार दरवर्षी सुमारे ₹25 हजार कोटींची वीजमाफी देत असल्याचाही उल्लेख केला.
नाशिक रिंग रोडचे काम लवकर पूर्ण करा; शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याचे फडणवीसांचे निर्देश
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, यापूर्वी महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत प्रोत्साहनपर लाभाची मर्यादा ₹50 हजार होती. आता हा लाभ ₹2 लाखांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. याशिवाय, प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्यासाठी 2026-27 च्या पीक कर्जाची परतफेड केलेली असणे बंधनकारक होती. ही अटही सरकारने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे यापूर्वी लाभापासून वंचित राहणारे अनेक शेतकरी आता पात्र ठरणार आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, 2026-27 या एका वर्षाऐवजी मागील तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यांच्या मते, 95 टक्के शेतकऱ्यांनी 2026 मधील पीक कर्जाची परतफेड केली आहे, तर उर्वरित शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
