प्रमाणपत्रांच्या त्रुटी दोन-तीन दिवसांत दूर करणार; मनोज जरांगे पाटलांच्या मागण्यांवर राज्य सरकार सकारात्मक

मनोज जरांगे पाटील यांच्या 29 ऑगस्टपासूनच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत दाखल झाले. प्रमाणपत्रांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी दोन-तीन दिवसांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आदेश देणार असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

• 29 ऑगस्टपासून मनोज जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम
• मराठा प्रमाणपत्रांच्या तक्रारींवर दोन-तीन दिवसांत निर्णय
• नियमबाह्य काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा

 

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून उपोषण करण्याची घोषणा केली आहे. जरांगे यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर राज्य सरकारकडून हालचालींना वेग आला आहे. आज सरकारचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत दाखल झाले. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, शंभूराज देसाई आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली.

या भेटीनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मराठा समाजातील पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत असतील किंवा राजकीय हस्तक्षेपामुळे दाखले रद्द होत असतील, तर त्याची गंभीर दखल घेण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रमाणपत्रांच्या तक्रारींवर सरकारची हालचाल

विखे पाटील म्हणाले की, जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली आहे. काही ठिकाणी पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र मिळत नसल्याच्या तक्रारी सरकारपर्यंत पोहोचल्या आहेत. या प्रकरणात वरिष्ठ पातळीवरून लक्ष घालण्यात आले आहे.

‘58 लाख नोंदी सापडल्या तर कुणबी प्रमाणपत्र का देत नाही?’; मंत्र्यांसमोर मनोज जरांगेंचा संताप

यासंदर्भात पुढील दोन-तीन दिवसांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येणार आहे. प्रमाणपत्रांमध्ये काही त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले जातील, असे आश्वासन विखे पाटील यांनी दिले.

बहिणीला प्रमाणपत्र, भावाला नाही; अधिकाऱ्यांना इशारा

मराठा समाजातील नागरिकांना प्रमाणपत्र देताना भेदभाव होत असल्याच्या तक्रारींवरही विखे पाटील यांनी भाष्य केले. काही ठिकाणी बहिणीला प्रमाणपत्र मिळते, मात्र भावाला ते नाकारले जाते, अशा तक्रारी समोर आल्याचे त्यांनी मान्य केले.

नियमांनुसार पात्र व्यक्तीला प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. एखादा अधिकारी नियमबाह्य पद्धतीने काम करत असल्याचे आढळल्यास त्याच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. गरज पडल्यास निलंबनाची कारवाईही केली जाऊ शकते, असा इशारा विखे पाटील यांनी दिला.

‘… तर मराठी शाळा बंद पडल्या नसत्या’; न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळेंचे सरकारला खडेबोल

दरम्यान, 29 ऑगस्टच्या आंदोलनाबाबत सरकारने जरांगे पाटील यांना आंदोलन न करण्याची विनंती केली आहे. शासनाची भूमिका त्यांच्यासमोर मांडण्यात आली असून मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर सरकार सकारात्मक असल्याचा दावा विखे पाटील यांनी केला. आता अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत काय निर्णय होतो आणि प्रमाणपत्रांच्या तक्रारी कितपत दूर होतात, याकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.