मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेच्या संपाचा धाराशिवमध्ये परिणाम; शासकीय कामकाज ठप्प
धाराशिव, जिल्हा प्रतिनिधी : २१ एप्रिल २०२६ पासून राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने पुकारलेल्या बेमुदत संपामुळे राज्यातील सरकारी कार्यालये, रुग्णालये आणि शाळांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. प्रमुख मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, रिक्त पदे भरणे आणि निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे यांचा समावेश आहे. या संपामुळे पहिल्याच दिवशी मंत्रालयातील सुमारे निम्मे कर्मचारी अनुपस्थित होते, ज्यामुळे कामकाजावर गंभीर परिणाम झाला. तसेच शासकीय रुग्णालयातील परिचारिका आणि कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग घेतल्याने बाह्यरुग्ण विभाग (OPD) आणि शस्त्रक्रियांवर परिणाम झाला आहे. जिल्हा परिषद, महसूल कार्यालय आणि निमसरकारी कार्यालयांमधील काम बंद असल्याने सामान्य नागरिकांची गैरसोय झाली आहे.
राज्यभरातील जवळपास १७ लाख कर्मचाऱ्यांनी या बेमुदत संपात भाग घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. शासनाने ‘काम नाही, वेतन नाही’ (No Work, No Pay) धोरण अवलंबण्याचा इशारा दिला असून, शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. कर्मचारी आपल्या मागण्यांवर ठाम असल्याने आणि शासनाकडून ठोस निर्णय न आल्याने कामाचा खोळंबा वाढण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेच्या पुकारलेल्या संपाचा परिणाम जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांवर मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. विविध शासकीय विभागांतील कर्मचारी संपात सहभागी झाल्यामुळे अनेक कार्यालयांतील दैनंदिन कामकाज ठप्प झाले असून नागरिकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. संपामुळे महसूल, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तसेच इतर महत्त्वाच्या विभागांतील कामे प्रलंबित राहिली आहेत. दाखले, प्रमाणपत्रे, नोंदी तसेच विविध अर्जांची प्रक्रिया मंदावली असून नागरिकांना वारंवार कार्यालयीन फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.
दरम्यान, आरोग्य सेवेतील कर्मचारीही संपात सहभागी झाल्यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा विस्कळीत झाली आहे. रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना आवश्यक सेवा वेळेवर मिळण्यात अडचणी निर्माण होत असून, काही ठिकाणी उपचार प्रक्रियेवरही परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. तसेच, जिल्हा कोषागार कार्यालयातील कर्मचारी संपावर गेल्याने आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. शासकीय देयके, बिलांची पूर्तता तसेच निधीवाटपाच्या प्रक्रियेलाही याचा फटका बसला आहे.
कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी हा संप पुकारला असून, मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. सरकारने लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेऊन प्रश्न मार्गी लावावेत, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.
दुसरीकडे, प्रशासनाकडून अत्यावश्यक सेवा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असून, नागरिकांनी संयम बाळगावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. एकूणच, या संपाचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत असून, शासकीय कामकाज पूर्ववत होण्यासाठी लवकर तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
