धाराशिव विकासासाठी मोठे निर्णय; शाळा एकत्रीकरण, विद्युत शवदाहिनी आणि 35 कोटींचे वृक्षारोपण
धाराशिव, जिल्हा प्रतिनिधी : धाराशिव जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांचे एकत्रीकरण कोणत्याही परिस्थितीत करण्यात येणार असून हा निर्णय मागे घेतला जाणार नाही, अशी ठाम घोषणा जिल्हा परिषद अध्यक्षा अर्चना पाटील यांनी केली. त्याचबरोबर गावातील सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याचे नियोजन न करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना सोळाव्या वित्त आयोगाचा निधी दिला जाणार नाही, असा कडक इशाराही त्यांनी दिला. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या २७ जुलै रोजी होणाऱ्या धाराशिव दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकासात्मक आणि महत्त्वाकांक्षी योजनांची माहिती त्यांनी दिली.
ग्रामपंचायतींनी गावातील सांडपाण्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी ठोस नियोजन केले तरच सोळाव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित केला जाईल. स्वच्छतेबाबत निष्काळजीपणा करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना निधी रोखण्याची भूमिका जिल्हा परिषद घेणार असल्याचे अर्चना पाटील यांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यातील वाढत्या वृक्षतोडीला आळा घालण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक अंत्यसंस्कारांना चालना देण्यासाठी प्रत्येक पंचायत समिती गणात सौरऊर्जेवर चालणारी विद्युत शवदाहिनी उभारण्यात येणार आहे. जनसुविधा योजनेतून यासाठी २४ कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार असून या उपक्रमाला सर्व सरपंचांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला.
जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत हद्दीत व्यापक वृक्षारोपण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने ३५ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून पर्यावरण संवर्धनावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
वित्त आयोगाच्या निधीतून जिल्ह्यातील ८३ गावांमध्ये प्रत्येकी २५ लाख रुपये खर्चून आधुनिक अभ्यासिका उभारल्या जाणार आहेत. या प्रस्तावास मंजुरीसाठी वरिष्ठांकडे पाठविण्यात आला आहे.
२० लाखांची इमारत,
२ लाखांचे फर्निचर व पुस्तके,
१ लाखाचा वाय-फाय व संगणक संच
उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. पुस्तक खरेदीसाठी स्वतंत्र निविदा काढण्यात येणार असून सुमारे ५ ते ६ कोटी रुपयांची पुस्तके खरेदी केली जाणार आहेत.
सध्या दिली जाणारी पोषण आहाराची पाकिटे बंद करून गरोदर आणि स्तनदा मातांना अंगणवाडीतच ताजे व पौष्टिक जेवण देण्याची नवी योजना सुरू करण्यात येणार असल्याचे अर्चना पाटील यांनी सांगितले.
घरोघरी कचरा संकलन आणि त्याची वाहतूक अधिक परिणामकारक करण्यासाठी प्रत्येक गावाला इलेक्ट्रिक घंटागाड्या उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे स्वच्छता व्यवस्थापन अधिक सक्षम होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील प्रत्येक गाव टप्प्याटप्प्याने सौरऊर्जेवर आधारित करण्याचा संकल्प जिल्हा परिषदेने केला आहे. घरकुल योजनेतील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सौरऊर्जेचा खर्च अडीच हजार रुपये, तर खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी पाच हजार रुपये इतका राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामपंचायत क्षेत्रात प्लास्टिक बंदी, शाळा व अंगणवाड्यांचे आधुनिकीकरण, सर्व शाळा व अंगणवाड्यांमध्ये सीसीटीव्ही, अभ्यासिका, सौरऊर्जा वापर, तसेच दररोज संध्याकाळी ७ ते रात्री ९ या वेळेत मोबाईल व टीव्ही बंद ठेवण्याचा जनजागृती उपक्रम राबविण्याचाही निर्णय असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
जिल्ह्यातील शासकीय शाळांतील जीर्ण वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी २२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषद शाळांवरच खर्च केला जाणार असून तो कोणत्या शाळांवर खर्च करायचा, याचा निर्णय जिल्हा परिषदच घेईल, असे अर्चना पाटील यांनी स्पष्ट केले.
या निधीसाठी आपण पाठपुरावा केल्याचा दावा खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी केला होता. त्यावर अप्रत्यक्ष भाष्य करताना अर्चना पाटील म्हणाल्या की, केंद्रीय विद्यालयाच्या प्रश्नावर काही जण श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत; मात्र मागील काही महिन्यांपासून आम्ही सातत्याने प्रयत्न करून प्रस्ताव सादर केला असून तात्पुरत्या जागेचाही प्रश्न मार्गी लावला आहे.
पत्रकार परिषदेत अर्चना पाटील यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जिल्हा परिषद शाळांचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय कायम राहणार असून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेतले जातील. जिल्हा परिषद शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा आणि संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी हे धोरण राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
