रास्त भाव दुकानाच्या नावाखाली धान्याचा काळाबाजार? करजखेड्यात बोगस सोसायटी ठरावांचा खेळ; कोट्यवधींच्या अपहाराचे गंभीर आरोप

करजखेड्यातील रास्त भाव दुकानाच्या कारभारावर धान्याच्या कथित काळाबाजाराचा आणि कोट्यवधी रुपयांच्या अपहाराचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. बोगस सोसायटी ठराव तयार करून धान्य वितरणाच्या प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असून, दुकान निलंबित करून प्रशासनाने केवळ थातूरमातूर कारवाई केल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

• दुकान निलंबित करून प्रशासनाची ‘थातूरमातूर’ कारवाई
• जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
• कोट्यवधींच्या अपहाराचे गंभीर आरोप

शीतलकुमार शिंदे | धाराशिव : जिल्ह्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गैरप्रकारांचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होत असतानाच धाराशिव तालुक्यातील करजखेडा येथील रास्त भाव दुकानाच्या कारभाराने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. शेतकरी सहकारी सोसायटीच्या नावाचा कथित गैरवापर, बोगस ठरावांच्या आधारे दुकान चालविणे, त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावावर शासकीय धान्याची पोहोच आणि कमिशनची रक्कम संशयास्पद सामायिक खात्यात वळविल्याचे आरोप समोर आल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

या प्रकरणात संबंधित रास्त भाव दुकानाचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. मात्र, दुकान निलंबित करून प्रकरण संपविण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कारण या कथित गैरव्यवहाराला हातभार लावणारे दुकान चालक, संबंधित व्यक्ती तसेच त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेले अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर अद्याप कठोर फौजदारी कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.

Raigad Farmer News : – १,८५९ शेतकऱ्यांना १० कोटी ९५ लाखांची शासनाकडून कर्जमाफी

सोसायटीने मागणी केलीच नाही, तरी दुकान कसे?

करजखेडा येथील पांडुरंग रघुनाथ गरड हे मागील अनेक वर्षांपासून शेतकरी सहकारी सोसायटीच्या नावावर रास्त भाव दुकान चालवीत असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, तालुका पुरवठा विभागाच्या नोंदींमध्ये संबंधित सोसायटीने रास्त भाव दुकान मिळावे म्हणून मागणी केल्याचा ठोस पुरावा नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर सोसायटीच्या नावाने रास्त भाव दुकानाचा परवाना देण्यात आल्याचा पुरावाही उपलब्ध नसल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे ‘मागणी नाही, परवाना नाही; मग दुकान आले कुठून?’ हा थेट प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

बोगस ठरावांचा आधार घेतल्याचा आरोप

पांडुरंग गरड यांनी सोसायटीचे कथित बोगस ठराव तयार करून दुकानाचा कारभार सुरू ठेवल्याचा आरोप आहे. संबंधित दुकान भाड्याच्या जागेत पत्र्याच्या शेडमध्ये चालविण्यात आले असून, त्यासाठी संबंधितांची आवश्यक परवानगी घेण्यात आली होती का, याचीही चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. जर सोसायटीच्या नावाचा बनावट ठराव तयार करून शासकीय यंत्रणेकडून रास्त भाव दुकानाचा लाभ घेतला असेल, तर हा केवळ प्रशासकीय गैरप्रकार नसून शासकीय यंत्रणा, सहकारी संस्था आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची फसवणूक करणारे गंभीर प्रकरण ठरू शकते.

तक्रारीनंतर कारवाई; पण मोठे प्रश्न अनुत्तरितच

या कथित गैरप्रकाराची तक्रार ज्ञानेश्वर जगन्नाथ गरड यांनी केल्यानंतर प्रकरणाला वाचा फुटली. त्यानंतर तालुका पुरवठा विभागाने संबंधित दुकानाचा परवाना निलंबित केला. मात्र, तक्रारदारांच्या मते ही कारवाई अत्यंत अपुरी असून, ज्या पद्धतीने गैरव्यवहार झाला त्याची आर्थिक व फौजदारी चौकशी करण्याऐवजी केवळ दुकान निलंबित करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे.

शासकीय धान्याच्या वितरणात अनियमितता झाली असेल, तर किती धान्य उचलण्यात आले? त्याचे प्रत्यक्ष वाटप किती झाले? किती धान्याची विल्हेवाट लागली? त्यातून किती आर्थिक फायदा झाला? आणि या संपूर्ण व्यवहारात कोणकोणाचा सहभाग होता? या प्रश्नांची उत्तरे आता चौकशीतून समोर येणे आवश्यक आहे.

बेंबळीच्या गोदामातून धान्य गेले कुठे?

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे बेंबळी येथील शासकीय गोदामातून वितरित होणाऱ्या धान्याच्या पोहोचपावत्यांवर त्रयस्थ व्यक्ती गोपाळ हरिबा आदटराव यांचे नाव आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. रास्त भाव दुकान शेतकरी सहकारी सोसायटीच्या नावावर असल्याचे सांगितले जात असताना शासकीय धान्याची पोहोच त्रयस्थ व्यक्तीकडे कशी दिली गेली, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. हे धान्य प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचले की काळ्या बाजारात विकले गेले, याचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे.

सोसायटीशी संबंध नसलेल्यांनी कमिशन उचलले?

शासकीय रास्त भाव दुकानातून वितरित होणाऱ्या धान्यावर मिळणारे मार्जिन/कमिशन हे देखील या प्रकरणातील महत्त्वाचा धागा ठरत आहे. तक्रारीनुसार, युनियन बँकेच्या धाराशिव शाखेतील सामायिक खात्यातून पांडुरंग गरड, गोपाळ आदटराव आणि राजेंद्र पवार या तिघांनी कमिशनची रक्कम उचलल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित तिघांचा सोसायटीशी कोणताही संबंध नसल्याचे सोसायटीने स्पष्ट केल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे सोसायटीच्या नावावर दुकान, त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावावर धान्याची पोहोच आणि सोसायटीशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींच्या सामायिक खात्यात कमिशन—या संपूर्ण साखळीमागे नेमके काय दडले आहे? याचा तपास होणे अत्यावश्यक आहे.

दुकान निलंबित झाले; मग जबाबदारांवर गुन्हा कधी?

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्य हे गोरगरीब आणि गरजू लाभार्थ्यांच्या हक्काचे आहे. त्यामुळे या धान्याच्या गैरव्यवहाराचा आरोप झाल्यास केवळ परवाना निलंबित करून प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही. शासकीय धान्याच्या प्रत्येक पोत्याचा हिशेब, प्रत्येक पोहोचपावतीचा तपास आणि प्रत्येक रुपयाच्या कमिशनचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणात बोगस कागदपत्रे तयार केली असतील, तर त्यामागील व्यक्ती कोण? त्याचा वापर करून दुकान चालविण्यासाठी कोणत्या अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली? धान्य वितरणाच्या नोंदी कोणत्या आधारावर मंजूर झाल्या? त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावावर धान्याची पोहोच कोणी केली? कमिशनची रक्कम सामायिक खात्यात का जमा झाली? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधणे गरजेचे आहे.

‘धान्य घोटाळ्या’ची आर्थिक चौकशी करा

सोसायटीच्या नावाचा कथित गैरवापर करून शासकीय धान्य आणि कमिशनचा अपहार झाला असल्यास संबंधितांकडून संपूर्ण रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी ज्ञानेश्वर जगन्नाथ गरड आणि सोसायटीचे व्हाईस चेअरमन नाशिक देऊ माळी यांनी केली आहे.

तसेच संबंधित दुकान चालकासह या प्रकरणाला जबाबदार असलेल्या शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आता प्रश्न केवळ एका रास्त भाव दुकानाचा नाही; तर गोरगरिबांच्या ताटात जाणारे सरकारी धान्य नेमके कुठे गायब झाले आणि त्या धान्याच्या पैशांचा लाभ कोणाच्या खिशात गेला, हा आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि आर्थिकदृष्ट्या सखोल चौकशी होणार का, याकडे करजखेड्यासह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

कोरेगाव-बिरदवडी रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करा; ग्रामस्थांचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना साकडे